एल्गार परिषद/ भीमा कोरेगाव प्रकरणावरील तीन भागांच्या संशोधन मालिकेतील पहिल्या अहवालाचे हे मराठी भाषांतर आहे. हा अहवाल मूळतः फेब्रुवारी 2025 मध्ये इंग्रजीमध्ये प्रकाशित झालेला होता. भाषांतरातील पुढील भागांसाठी द पॉलिस प्रोजेक्ट ला सबस्क्राईब करा.
मराठी अनुवाद: सुधीर ढवळे
अद्यापही सुऱ्याला माझा सराव नाही
अद्यापही पुरेसा हा खोल घाव नाही
साध्याच माणसांचा एल्गार येत आहे
हा थोर गांडूळांचा भोंदू जमाव नाही
मराठी गझलेतील या दोन ओळी काहींना थोड्या कठोर वाटतील. पण शोषित आणि पीडित लोकांच्या मनात या ओळी संतापाची तीव्र लाट निर्माण करतात. पहिला शेर गझलचा मुखडा आहे, तर दुसऱ्या शेरातील ‘एल्गार’ हा शब्द गझलचं नाव. महाराष्ट्रातील अमरावती येथे ब्राह्मण कुटुंबात जन्मलेले कवी सुरेश भट हे या गझलचे लेखक होय. त्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारलेला. आज नागपूरात त्यांच्या नावावर एक प्रतिष्ठित सभागृह आहे – कविवर सुरेश भट सभागृह. या सभागृहाचे उदघाटण सप्टेंबर २०१७ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केले होते. ब्राह्मणवादी अति-उजव्या गटाच्या मुख्यालयाच्या अगदी जवळ आहे ते.
त्याच वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी, वादग्रस्त ‘एल्गार परिषदे’ने भारतातील लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी एक जाहीर सभा आयोजित केली होती. हा कार्यक्रम पुणे शहराच्या अगदी मध्यभागी असलेल्या पेशव्यांची राजधानी असलेल्या शनिवारवाड्याच्या भव्य प्राचीन किल्ल्यात आयोजित करण्यात आला होता. दुसऱ्याच दिवशी, पुण्याच्या प्रशासकीय क्षेत्रापासून सुमारे तीस किलोमीटर पूर्वेला असलेल्या भीमा नदीच्या काठावर वसलेल्या कोरेगाव या विकसित गावात हिंसाचार उसळला. भीमा कोरेगाव हे दीर्घ काळापासून सर्वात अत्याचारित जाती आणि फुले-आंबेडकर विचारसरणीच्या वाहकांसाठी एक प्रेरणेचं, राज्य-पुरस्कृत स्मारकस्थळ आहे.
२०० वर्ष जुन्या वादग्रस्त कथेच्या उत्पत्तीचा शोध
ही ईस्ट इंडिया कंपनीची एक छोटी बटालियन होती, ज्यात जवळपास ८०० सैनिक होते. या तुकडीत बहुतेक दलित-बहुजन शोषित समुदायातील लोक होते, ज्यांपैकी सर्वात मोठी संख्या महार जातीची होती. १ जानेवारी १८१८ रोजी, कोरेगाव येथे या तुकडीने ३०,००० सैनिकांच्या एका विशाल युध्दोन्मत सैन्याला माघार घेण्यास भाग पाडले. एका उच्चवर्णीय ब्राह्मण सेनापतीने युद्धभूमीवर या प्रचंड सैन्याचे नेतृत्व केले. तो तत्कालीन विद्यमान, ज्यांचा अनेकांना द्वेष होता, अशा पेशवा दुसरा बाजीराव यांच्याशी एकनिष्ठ होता. खरेतर ईस्ट इंडिया कंपनी ही पेशव्यांची एक विश्वासू सहयोगी आणि उदार संरक्षक होती, ज्यांनी छत्रपती शिवाजी आणि संभाजी भोसले यांच्या मराठा राजवटीत पंतप्रधान म्हणून काम केले. ऐतिहासिकदृष्ट्या, पेशवे आणि ब्रिटिश यांच्यातील सामान्यतः मैत्रीपूर्ण संबंधांमध्ये अधूनमधून येणारी विसंगती ही ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी सत्तेच्या सतत विस्तारात मोठा अडथळा नव्हती. असाही युक्तिवाद केला जाऊ शकतो की बाजीराव दुसऱ्याच्या हालचालींवरील क्रिया-प्रतिक्रियेचा परिणाम म्हणून ब्रिटिश साम्राज्याने ‘बॉम्बे प्रेसिडेन्सी’च्या स्वरूपात स्वतःच्या संघटित राजकीय व्यवस्थेचा पाया घातला.
कोरेगावच्या लढाईला, विशेषतः भारतातील वसाहतवादानंतरच्या काळात, एक विशिष्ट पौराणिक दर्जा प्राप्त झाला आहे. हा विजय केवळ लष्करी दृष्टीने पाहिला गेला नाही. म्हणजेच, ते यश केवळ नदीच्या पलीकडे असलेल्या एखाद्या गावाच्या चौकीचे शौर्याने रक्षण करण्यात यश नव्हते. छत्रपती शिवाजी-संभाजीनंतर पेशव्यांच्या राजवटीत विशिष्ट जाती, जेंडर आणि समुदायांवरील वाढत गेलेल्या भयानक अन्यायांविरुद्धचा हा विजय होता. किमान चार दशकांपासून, महाराष्ट्रातील विविध सरकारे दर १ जानेवारी रोजी शहीद स्मारकाला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी येणाऱ्या गर्दीची व्यवस्था करत होती. लोक सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत खूप शिस्तीत मोठ्या प्रमाणात तेथे जमत असत. २०१८ मध्ये, कोरेगावच्या लढाईच्या २०० व्या वर्धापन दिनानिमित्त नेहमीप्रमाणे शांततापूर्ण गर्दी दिसून आली. तथापि, यावेळी ही संख्या ५ लाखाहून अधिक होती.
पण झालेली एल्गार परिषद आपल्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेच्या चक्रव्यूहात २०१८ च्या भीमा-कोरेगाव दंगलीशी समानार्थी ठरली. या हिंसाचारासाठी विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांना जबाबदार धरण्यात आले. नंतर त्यांना “भीमा-कोरेगाव १६” किंवा “बीके १६” म्हणून ओळखले जाऊ लागले. त्यात एल्गार परिषदेचे आयोजक आणि परिषदेशी कोणताही संबंध नसलेले, असे दोघेही समाविष्ट होते. प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर अचानक दहशतवादी कट रचल्याचा आरोप करण्यात आला. नुकत्याच जामिनावर सुटलेल्या एल्गार परिषदेच्या प्रमुख आयोजकांपैकी एक सुधीर ढवळे असा युक्तिवाद करतील की एल्गार परिषदेचा उद्देश जनतेमध्ये शौर्याची मूल्ये बिंबवणे हा होता, जे एका लहानशा बहुविध गटाने त्यांच्या दलित पूर्वजांकडून वारशाने मिळालेल्या ताकदीचा वापर करून दुसऱ्या बाजीरावाच्या विशाल पेशवाई सैन्याविरुद्ध दाखवले.
पेशवे राजवटीच्या पतनाला ऐतिहासिक नोंदींवरून पुष्टी मिळते – सैन्यातील सर्व पदे केवळ ब्राह्मण सेनापतींकडे होती, तर सैनिकांची भरती दक्षिणेकडील सरंजामशाही सरदारांकडून केली जात होती. हल्लेखोरांच्या रूपात तबाही माजवण्यासाठी अरब घोडदळ भाडोत्री सैनिकांनी सशस्त्र होते. मागील पिढ्यांमधील मराठी टीकाकारांच्या मते, सैन्याचा राजेशाही वैभव प्रत्यक्षात प्रतिगामी सामाजिक व्यवस्थेचे प्रतिबिंब होते. सर्वात मोठी उपेक्षित जात असलेल्या महारांना शस्त्रे बाळगण्याचीही परवानगी नव्हती. त्यांना सैन्यातून काटेकोरपणे बाहेर ठेवण्याचे फर्मान होते. शिवाजी आणि संभाजींच्या काळातील मावळा, मराठा सैन्यापेक्षा हे एकदम भिन्न होते, ज्यामध्ये काही महार अधिकारीही बनू शकत होते. पेशवे राजवटीत सामाजिक उच-नीचचे नियम अत्यंत कठोर होते. सावित्रीबाई फुले यांची किशोरवयीन विद्यार्थिनी मुक्ता साळवे (जी मांग, दुसरी दलित जात होती) हिच्या लेखनातून हे सिद्ध होते. ती लिहिते की जर एखाद्या महार किंवा मांग जातीच्या व्यक्तीने पुण्यातील व्यायामशाळेजवळून जाण्याचे धाडस केले तर त्याचे डोके कापले जात असे आणि खेळण्यासाठी चेंडू म्हणून वापरले जात असे. सैनिक तलवारींना बॅट बनवून डोकं डोंगरावरून खाली लोटत असत. महिलांना खरेदी-विक्रीच्या वस्तूंसारखे वागवले जात, तर शक्तिशाली लोकांमध्ये व्यभिचार हा अभिमानाचा विषय मानला जात असत.
दुर्दैवाने, दुसऱ्या बाजीरावाचे वैचारिक उत्तराधिकारी, आजचे अतिक्रियाशील हिंदू राष्ट्रवादी गट, आजच्या भेदभावाकडे त्याच भूतकाळाच्या दृष्टिकोनातून पाहतात. कोरेगावच्या लढाईत दुसऱ्या बाजीरावाच्या पराभवाबद्दल ते खूप भावनिक आहेत. त्यांच्या पूर्वजांचे वैभव संपुष्टात आल्याबद्दल ते एक प्रकारच्या सत्यनिष्ठतेसह खंत बाळगतात. त्यांच्या ब्राह्मणवादी राष्ट्रवादी वक्तृत्वाचे समर्थन करण्यासाठी ते त्यांच्या राजकीय युक्तिवादांमध्ये १८१८ च्या विजयी ईस्ट इंडिया कंपनीच्या वसाहतवादी चरित्राचा समावेश करतात. मराठा राजे शिवाजी आणि संभाजी भोसले हे वंश आणि सामाजिक संबंधाने हिंदू वर्ण व्यवस्थेच्या उतरंडीत चौथ्या स्तरातील शूद्रांच्या जास्त जवळचे होते. १८१८ च्या लढाईच्या जवळजवळ शंभर वर्षांपूर्वी, मराठा साम्राज्याचे पंतप्रधान (पेशवे) सत्तेत वरवर जात राजे बनले होते आणि त्यांनी एक नवीन वंशपरंपरागत राज्य स्थापन केले होते. बहुस्तरीय समाजात धर्माने मंजूर केलेल्या सर्वोच्च स्तरावरील सत्तेवर विराजमान हे पेशवे उच्च दर्जाच्या ब्राह्मण जातीतूनच आले होते. अशा प्रकारे भगव्या छावणीसाठी हे विचारमंथन वैचारिक खाद्य म्हणून कार्य करते; ज्याच्या बळावर एकीकडे स्वतःला बळी म्हणून सादर करण्याचे आणि दुसरीकडे आक्रमकपणे सूड घेण्याचे निमित्त मिळते. बहुतेकदा असे लोक लक्ष्य असतात जे आधीच शोषित आणि परिघावर ढकललेले असतात. वास्तविकता अशी आहे की अशा झुंडशाहीच्या वातावरणात, ते कोरेगावच्या आसपास असो किंवा पुण्यापासून दूर कुठेतरी असो, अस्पृश्यतेच्या घटनात्मक निर्मूलनाचा तथाकथित माजी अस्पृश्य जाती आणि चतुर्थ श्रेणीतील शुद्रांवर वास्तविक जीवनात कोणताही महत्त्वपूर्ण परिणाम झालेला नाही. भारतीय संविधानाच्या कक्षेत जातिव्यवस्थेच्या कालबाह्य झालेल्या प्रथा असोत की चातुर्वर्ण्याचे धार्मिक तत्व, दोन्हीच्या निर्मूलनाची चर्चा आजवर कधीही झालेली नाही.
अशाप्रकारे, तथाकथित माजी अस्पृश्य लोक त्यांच्या दैनंदिन जीवनात आकाशाचा थोडा अधिक हिस्सा मिळविण्यासाठी संघर्ष करत असताना, पेशवे राजवटीची थोडीशी झलकही त्यांना घृणास्पद, बीभत्स आणि असह्य वाटते. दुसरीकडे, कवी सुरेश भट यांच्या विपरीत, उदयोन्मुख, असंवेदनशील उच्च जाती अनेकदा ऐतिहासिकदृष्ट्या प्रतिगामी प्रतिमेभोवती एकत्र येतात. आजच्या प्रभुत्वशाली विचारसरणीच्या सत्तेकडून बळ घेऊन हिंदुत्वाच्या उजव्या विचारसरणीने अलिकडच्या वर्षांत पुणे शहराच्या वेगाने विकसित होणाऱ्या सीमांवर राजकीय वर्ग आणि सरंजामशाही भांडवलदार वर्गांशी आपले संबंध वाढवण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती मिळवली आहे. या परिस्थितीत, गहन ऐतिहासिक प्रश्नांचे आणि सामाजिक सौहार्दाच्या निराकरण न झालेल्या मुद्द्यांचे विकृतीकरण करणे आणि खोटे अर्थ लावणे स्वाभाविकच सोपे होते. या संदर्भात, भट यांची गझल महत्त्वपूर्ण आहे. कारण ती भारतातील वंचितांच्या सर्वात खालच्या वर्गाच्या उत्थानासाठी आंबेडकरांच्या योगदानाचा सन्मान करते. त्यांच्या गझलमधील “साध्याच माणसांचा” “एल्गार” वर आज अराजक जमावाने हिंसाचाराच्या मालिकेचे नेतृत्व केल्याचा आरोप केला आहे. स्पष्टपणे, हे फक्त त्या “थोर गांडूळांच्या” गुन्ह्यांना जाहीरपणे क्षमा करण्यासाठी सोडला गेलेला एक धुराचा देखावा होता, जे अत्याचारितांमधील वाढत्या रागाला सहन करू शकत नव्हते. येथे गझल लेखकाचा मुद्दा विचारात घेणे शहाणपणाचे आहे. त्या एल्गारला प्रतिसाद म्हणून उच्चभ्रूंच्या विध्वंसक प्रतिक्रियेसाठी कोणाला जबाबदार धरावे – वंचित की श्रीमंत? न्यायदेवतेला उघड सत्य पहायचे नाही का? डोळे बांधून तराजू तोलणारी न्यायदेवी पडद्यामागे उन्मादी जमावाशी संगनमत करणाऱ्या प्रशासकीय व्यवस्थेला क्षमा करण्यासाठी इतकी खाली जाऊ शकते का?
भीमा कोरेगाव हिंसेची चौकशी करणारा चौकशी आयोग
२०१८ च्या भीमा कोरेगाव हिंसाचाराच्या एका महिन्यांनंतर राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या चौकशी आयोगाचा अहवाल अद्याप प्रलंबित असल्याने या प्रश्नांची उत्तरे प्रलंबित आहेत. निळे झेंडे घेऊन महाराष्ट्र विधानसभेकडे निघालेल्या निदर्शकांना सांत्वन देण्यासाठी ही अर्ध-न्यायिक संस्था स्थापन करण्यात आली होती. किमान आवश्यक सुविधांच्या अभावामुळे तपास सुरू करण्यास आयोगास जवळजवळ सहा महिने लागले. आयोगाच्या चौकशीच्या व्याप्तीमध्ये इतर गोष्टींबरोबरच, दोन मुख्य क्षेत्रांचा समावेश होता: पहिला, हिंसाचाराची कारणे, त्यामागील घटनांचा तपास करणे आणि जबाबदार गट आणि व्यक्ती ओळखणे. दुसरा, हिंसाचाराला पोलिसांचा प्रतिसाद पुरेसा होता का याचे मूल्यांकन करणे. सात ते आठ वर्षे आणि सोळा मुदतवाढीनंतर, आयोगाच्या सुनावणी अखेर फेब्रुवारी २०२५ मध्ये पूर्ण झाल्या.
आज, आयोगाच्या स्थापनेच्या वेळी हिंसक दंगलींमागील कथित कट रचणारे मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांना अटक करण्याची कोणतीही जोरदार सार्वजनिक मागणी किंवा दबाव नाही. समस्त हिंदू आघाडी आणि शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान या हिंदुत्ववादी संघटनांचे नेते मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांनी अनुक्रमे भीमा कोरेगाव स्मृति सोहळ्याला सातत्याने विरोध केला आहे. एकबोटे आणि भिडे हे नेहमीच या वार्षिक मेळाव्याला देशद्रोहाचे कृत्य मानतात, कारण दोघेही पेशव्यांचे चाहते आहेत. तथापि, या वार्षिक समारंभात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे पेशव्यांचा निषेध होणार हे नक्की होते. खरं तर, एकबोटे यांनी २९ डिसेंबर २०१७ रोजी समस्त हिंदू आघाडीच्या लेटरहेडवर पुणे जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात हेच विधान केले होते. त्याच दिवशी वढू बुद्रुकमध्ये हिंसाचार झाला. त्यांनी लिहिले, “या कार्यक्रमात महाराष्ट्रासाठी उत्कृष्ट काम करणाऱ्या बाजीराव पेशवे, नारायणराव पेशवे आणि माधवराव पेशवे यांसारख्या पेशव्यांना बदनाम करण्याची एक प्रवृत्ती बनली आहे. इतिहासाचे विकृतीकरण करून, पेशव्यांच्या गौरवशाली परंपरेचा अपमान केला जात आहे.”
२०१८ साली भीमा कोरेगावमध्ये ऐतिहासिक मुद्दे खरोखरच धोक्यात होते. १ जानेवारी रोजी, समाजात स्पष्ट ध्रुवीकरण झाल्याचे दिसत होते. एका बाजूला हिंदू समाजातील एक प्रभावशाली वर्ग होता, ज्याचे सांप्रदायिक राजकीय अर्थ एका विशिष्ट भगव्या दृष्टिकोनाने बळकट होते. दुसऱ्या बाजूला बौद्ध समुदाय होता, ज्याचे प्रतिनिधित्व निळ्या आंबेडकरवादी ध्वजांनी केले होते, तसेच जिथे-तिथे पाच रंगांचा पंचशील ध्वज होता – मानवतेच्या पाच खऱ्या सदगुणांचे प्रतीक. प्रशासनाने त्या वेळी हिंदुत्व नेत्यांची कातडी हुशारीने वाचवली. कारण मुख्यमंत्र्यांनी “पुराव्याअभावी” भिडे यांना क्लीन चिट दिली आणि एकबोटे यांनाही फक्त एक महिन्याच्या अटकेनंतर न्यायालयीन जामीन मंजूर करण्यात आला.
भीमा कोरेगाव जमाव हिंसाचार प्रकरणातील आयोगाच्या सुनावणी अखेर सप्टेंबर २०१८ मध्ये सुरू झाल्या. कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश जे.एन. पटेल हे त्याचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्य सचिव सुमित मलिक हे त्याचे दुसरे सदस्य होते. पोलिस यंत्रणेतील एका गटाने हास्यास्पदपणे माओवादी कटाचा परिणाम म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न केलेल्या या बहुस्तरीय संघर्षाचा आता आयोगाकडून उलगडा होण्याची अपेक्षा आहे.
२०१८-२०१९ दरम्यान एल्गार परिषद प्रकरण राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये कसे गाजले होते ते आठवा. ऑगस्ट २०१८ मध्ये, महाराष्ट्र पोलिसांचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (कायदा आणि सुव्यवस्था) परमबीर सिंग यांनी या प्रकरणातील दुसऱ्या फेरीच्या अटकेनंतर लगेचच आयोजित पत्रकार परिषदेत मीडिया ट्रायल सुरू केली. त्यांनी एका गुन्हेगारी पत्राचे असत्यापित भाग वाचून दाखवले, ज्यामध्ये दावा करण्यात आला होता की ते या प्रकरणातील आरोपी रोणा विल्सनच्या लॅपटॉपमधून जप्त करण्यात आले आहे. तथापि, त्यानंतरच्या फॉरेन्सिक तपासात असे दिसून आले की रोणा विल्सनची सिस्टम मालवेअरने संक्रमित होती, ज्यामुळे त्याच्या लॅपटॉप आणि बाह्य स्टोरेज डिव्हाइसेसमध्ये रिमोट ॲक्सेस मिळू शकला आणि मनासारख्या पद्धतीने पुरावे घडवता येत होते. परंतु परमबीर सिंग यांनी संकोच न करता विल्सनवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येसाठी बंदी घातलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या (माओवादी) नेत्यांसोबत कट रचल्याचा आणि अज्ञात कारणांसाठी जंगलात चालणाऱ्या गनिमी युद्धासाठी उच्च दर्जाची शस्त्रे आणि दारूगोळा खरेदी करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. हे पत्र बनावट तर होतेच, त्यात उघड खोटेपणा, काही परिचित नावे आणि जिथे-तिथे विकृत तथ्ये यांचा समावेश होता आणि प्रगत सायबर हेरगिरी तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्याच्या सिस्टममध्ये ते टाकले गेले होते.
जानेवारी २०२५ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सुधीर ढवळे आणि रोणा विल्सन यांना जवळजवळ सात वर्षे तुरुंगवास भोगल्यानंतर अखेर जामिनावर सोडण्यात आले. (त्यानंतर ज्योती जगताप, महेश राऊत, हॅनी बाबू आणि अलिकडे रमेश गायचोर आणि सागर गोरखे देखील जामिनावर सोडण्यात आले). सुरेंद्र गडलिंग हे एकमेव अजूनही तुरुंगात आहेत. तर, न्यायाची चाके वेदनादायकपणे संथ गतीने फिरत असताना, त्यांच्या मुक्ततेची दीर्घ प्रतीक्षा असह्य होत असताना, तुरुंगातील थंड पोकळीच्या पलीकडे आशेचा किरण पाहण्याची आशा आपण करू शकतो का?
आजचा हा वसंत ऋतू काहीशी आशा घेऊन येईल काय? चौकशी आयोगासमोर सादर केलेल्या संपूर्ण पुराव्यांमध्ये, जे पॉलिस प्रोजेक्टने काळजीपूर्वक पुनरावलोकन केले आहे, हिंसक भीमा कोरेगाव दंगली आणि एल्गार परिषद यांच्यात कोणताही संबंध असल्याचे सूचित करणारा एकही पुरावा नाही. खरं तर, या बनावट कथेत आरोपी असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांचे अधिकार क्षेत्र फक्त पुणे शहरापुरते होते. त्यांनी हिंसाचार उगम पावलेल्या ग्रामीण भागात कधीही कोणताही तपास केला नाही. ५३ साक्षीदारांपैकी १३ हे पोलिस अधिकारी असून त्यांनी आयोगासमोर साक्ष देऊन प्रतिज्ञापत्रे सादर केली. एकाही अधिकाऱ्याला एल्गार परिषद, भीमा कोरेगाव हिंसाचाराचे कथित कारण आणि भीमा कोरेगाव आणि आसपासच्या भागात त्याचे कथित परिणाम (ज्याचे नंतर पुणे जिल्ह्यात आणि राज्यभरात पडसाद उमटले) यांच्यात कोणताही संबंध स्थापित करता आला नाही.
आयोगासमोर साक्षीदार क्रमांक ४८ हे एल्गार परिषद प्रकरणातील तपास अधिकारी पुणे पोलिसांचे शिवाजी पवार हे होते, ज्यांनी जूनच्या सुरुवातीपासून ते ऑगस्ट २०१८ च्या अखेरीस संशयावरून बीके १६ पैकी १० जणांना अटक केली. १५ नोव्हेंबर २०१८ आणि २१ फेब्रुवारी २०१९ रोजी दाखल झालेल्या पहिल्या दोन आरोपपत्रांचे लेखकही पवार हेच आहेत. त्यानंतर पुढील वर्षी एनआयएकडे तपास सोपवण्यात आला. १ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा कोरेगावभोवती उसळलेल्या हिंसाचाराचा कोणताही प्रत्यक्षदर्शी त्यांना ओळखता आला नाही, असे शिवाजी पवार यांनी आयोगासमोर स्पष्टपणे कबूल केले. या कबुलीचा अर्थ असा होतो की हिंसाचारातील कोणत्याही पीडितांचा किंवा प्रत्यक्षदर्शीचा एल्गार परिषदेशी कोणताही संबंध नाही. यावरून हे सिद्ध होते की भीमा कोरेगाव येथील हिंसाचाराचा एल्गार परिषदेशी कोणताही संबंध नाही. त्यांनी असेही कबूल केले की एल्गार परिषदेनंतर पुणे जिल्ह्यातील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये नोंदवलेल्या हिंसक दंगलींशी संबंधित ३६ एफआयआर ८ जानेवारी २०१८ पर्यंत पाहिले नव्हते, ज्या दिवशी सुधीर ढवळे आणि इतरांविरुद्ध विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात एक विचित्र गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
जर विश्रामबाग प्रकरण खरे मानले गेले, तर त्यातून काढलेल्या निष्कर्षांच्या आधारे, पुणे जिल्ह्यातील ही तीन प्रकरणे एल्गार परिषदेदरम्यान हिंसाचार भडकवण्याच्या कथित कटाचा कळस म्हणून पाहिली गेली पाहिजेत. खरं तर, आयोगासमोर असलेल्या ३६ पैकी ३३ प्रकरणांमध्ये, मिलिंद एकबोटे यांच्या नेतृत्वाखालील उजव्या विचारसरणीच्या अतिरेक्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे आणि संभाजी भिडे यांचे नाव देखील अनेक वेळा येते. उर्वरित तीन प्रकरणांमध्येच दलितांना हिंसक दंगलींसाठी जबाबदार धरण्यात आले आहे. आणि हे सर्व १ जानेवारीच्या दंगलीनंतर काही दिवसांनी झालेल्या प्रति-निदर्शनांशी संबंधित आहेत, १ जानेवारीच्या दंगलींचा भाग म्हणून नाही. ही तीन प्रकरणे (पोलिसांच्या आरोपांमध्येही) ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी एल्गार परिषदेच्या मंचावरून दिलेल्या भाषणांशी किंवा इतर कोणत्याही घटनेशी, कल्पनाशक्तीच्या अगदी अंतरानेही जोडलेली नाहीत.
चौकशीसाठी आयोगासमोर हजर झालेले बहुतेक पोलीस अधिकारी हिंसक दंगलींची कारणे अचूकपणे ओळखण्यात अपयशी ठरले. एल्गार परिषदेच्या आशयाबद्दल, स्वरांबद्दल किंवा स्वरूपाबद्दल त्यांनी एकही अधिकृत एफआयआर का दाखल केला नाही याचे स्पष्टीकरण त्यांच्याकडे नव्हते. बांधकाम व्यावसायिक तुषार दामगुडे यांची साधी वैयक्तिक तक्रार एल्गार परिषदेच्या प्रकरणाचा आधार कशी बनली आणि त्यावरून १६ मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना कसे लक्ष्य करण्यात आले हे देखील त्यांना स्पष्ट करता आले नाही.
दामगुडे यांची तक्रार एल्गार परिषदेत व्यक्त केलेल्या रॅडिकल आंबेडकरी विचारांवर केवळ एक अतिउजवी प्रतिक्रिया होती. सुरुवातीला, ती भारतीय दंड संहितेच्या तुलनेने किरकोळ कलमांखाली नोंदवण्यात आली होती, जसे की गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे आणि धार्मिक भावना दुखावणे. नंतर, कोणतेही स्पष्टीकरण न देता, त्या साध्या तक्रारीचा वापर गुन्हेगारी कट रचण्याच्या आरोपांसाठी आणि UAPA अंतर्गत गंभीर गुन्ह्यांसाठी आधार म्हणून केला गेला. त्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दाखल केलेल्या आरोपपत्रात, पोलिसांनी देशद्रोह आणि राज्याविरुद्ध युद्ध पुकारण्याचे आरोप जोडले. इतके गंभीर आरोप लावण्यात आल्यानंतर, तक्रारीतील तथ्ये, भीमा कोरेगावमधील हिंसक दंगली आणि एल्गार परिषद कार्यक्रम यांच्यातील स्पष्ट कार्य-कारण संबंध अधिकाऱ्यांनी पटवून देणे अधिक महत्त्वाचे होते. तथापि, आयोगासमोर साक्ष देणारे अधिकारी प्रत्येक टप्प्यावर असा संबंध स्थापित करण्यात अपयशी ठरले.
त्याऐवजी, पवार यांनी त्यांचे मत व्यक्त केले की कोणत्याही प्रत्यक्षदर्शींची ओळख पटविण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलणे हे एल्गार परिषद प्रकरणाच्या संपूर्ण खटल्याच्या प्रक्रियेसाठी हानिकारक ठरेल, ज्यावर सध्या एनआयए खटला चालवत आहे. हे विधान एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगावमधील चांगल्या प्रकारे दस्तऐवजीकरण केलेल्या हिंसक दंगलींमध्ये कोणताही संबंध नव्हता याची स्पष्ट कबुली द्यायला हवी होती. त्याऐवजी, त्यांचे विधानात एक प्रकारची धूर्त चलाखी लपलेली दिसून येते.
खरं तर, आयोगासमोर सादर केलेले पुरावे हे दर्शवितात की भीमा कोरेगावमधील हिंदुत्ववादी जमावाने केलेली हिंसा दस्तऐवजात नोंद आहे. आणि याची पुष्टी केवळ प्रत्यक्षदर्शी आणि पीडितांच्या जबाबांद्वारेच नाही तर वैयक्तिक मोबाईल फोनवर रेकॉर्ड केलेल्या व्हिडिओ आणि सरकारी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधील फुटेजद्वारे देखील केले जाते. दुसरीकडे, बीके १६ विरुद्ध लावण्यात आलेला कट रचण्याचा आरोपाचा आधार केवळ अंदाजावरून निर्माण झालेला संशय सुद्धा नाही. बीके १६ विरुद्ध लावण्यात आलेला कट रचण्याचा आरोप अंशतः केवळ स्वैर कल्पनेतून उगवला आहे. परंतु त्याहूनही वाईट म्हणजे तो जाणूनबुजून खोटे आणि बनावट पुरावे पेरून रचण्यात आला आहे. त्यापैकी कोणाकडूनही अपराधा सारखा कोणताही गुन्हा घडलेला नाही. अशा परिस्थितीत, फौजदारी कायद्यानुसार, ज्यांनी हे खोटे आणि बनावट आरोप केले आहेत, उलट त्यांचीच चौकशी आणि त्यांच्यावरच खटला चालवण्याची आवश्यकता आहे.
विद्यमान पुरावे पाहता, ज्या राज्य सरकारने हा खटला दाखल केला आहे त्यांच्याकडे एल्गार परिषदेच्या कथित कटाचा कोणत्याही विशिष्ट हिंसक घटनेशी संबंध असल्याचा दावा करण्यासाठी आता कोणताही ठोस आधार राहिलेला नाही.
भीमा कोरेगाव हिंसाचाराचे खरे कारण
साक्ष देणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांपैकी एका अधिकाऱ्याची साक्ष वेगळी होती. त्यांच्या साक्षीत या अधिकाऱ्याने, अनवधानाने का होई ना, जमावाच्या हिंसाचाराचे नेमके परिस्थितीजन्य कारण उघड केले. हे साक्षीदार तत्कालीन अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक संजय पखाले होय, ज्यांनी प्रत्यक्षात पुणे ग्रामीण भागातील कायदा आणि सुव्यवस्था व्यवस्थापनाची देखरेख केली होती. हा तोच भाग होता जिथे १ जानेवारी २०१८ रोजी जमावाचा हिंसाचार सुरू झाला आणि तेथून तो पसरला. संजय पखाले म्हणाले, “२९ डिसेंबर रोजी फ्लेक्स बोर्ड काढून टाकल्यानंतर सामाजिक सौहार्द बिघडला आणि त्यानंतर ‘अॅट्रॉसिटी कायद्यां’तर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.”
पखाले ज्या घटनेचा उल्लेख करत होते ती घटना भीमा कोरेगाव हिंसाचाराच्या तीन दिवस आधी वढू बुद्रुक गावात घडली. घटनांच्या क्रमाचा तपास केल्यास असे दिसून येते की गावातील बौद्ध समाजाच्या वस्तीत एका साइनबोर्डवर कट्टरपंथी उजव्या विचारसरणीच्या प्रतिक्रियेमुळे हिंसाचार सुरू झाला. हा साइनबोर्ड गोविंद गोपाळ महार यांच्या स्मारकाकडे जाणारा मार्ग दर्शवत होता. पूर्वी महार म्हणून ओळखले जाणारे, ते स्वतःला बौद्ध म्हणवून घेणे पसंत करतात. ते खूप बोलके आणि त्यांच्या इतिहासाबद्दल जागरूक आहेत.
हा साइनबोर्ड २८ डिसेंबरच्या संध्याकाळी दलित रहिवाशांनी लावला होता. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ९ वाजता, त्याच गावातील उच्चवर्णीय लोकांच्या जमावाने गोविंद महार यांचे वंशज उद्योजक राजेंद्र गायकवाड यांनी लावलेला साइनबोर्ड तोडला. दोन आंबेडकरवादी स्वयंसेवकांनी गायकवाड यांना शहरातून गावात साइनबोर्ड आणण्यास मदत केली होती. या घटनेला जबाबदार असलेल्या तिघांपैकी एकही व्यक्ती वढू बुद्रुक येथे उसळलेल्या हिंसाचाराला दोन दिवसांनी झालेल्या एल्गार परिषद खटल्याशी जोडणाऱ्या अशा कोणत्याही कटात सहभागी असल्याचे आढळून आले नाही.
आयोगासमोर सादर केलेल्या प्रभावी दस्तऐवजांपैकी एक म्हणजे महाराष्ट्राचे प्रसिद्ध बुद्धिवादी प्रबोधनकार केशव ठाकरे यांनी १९६७ मध्ये प्रकाशित केलेले ऐतिहासिक पुस्तक. ते दिवंगत शिवसेना संस्थापक बाळ ठाकरे यांचे वडील होते. या पुस्तकाचे शीर्षक होते ‘शिवकालातील शूरवीर महार योद्धे,’ म्हणजे ‘शिवाजी काळातील शूर महार योद्धे.’ या पुस्तकात पेशवेपूर्व मराठा काळातील दोन महार योद्धे, गोविंद गोपाळ महार आणि रायनाक महार यांचे चरित्र आहे. एक शक्तिशाली लेखाजोखा यात आहे, जो हे सांगतो की, मूळ मराठा राजा शिवाजी आणि त्यांचा मुलगा संभाजी हे जातीय भेदभावास मान्यता देणे अयोग्य मानत. विशेषतः लष्करासह राज्यसत्तेच्या बाबतीत.
या पुस्तकात स्पष्टपणे म्हटले आहे की गोविंद गोपाळ महार हे प्रत्यक्षात संभाजींच्या सर्वात विश्वासू सेनापतींपैकी एक होते. त्यात असेही म्हटले आहे की १६८९ मध्ये, जेव्हा मुघल सम्राट औरंगजेबाने संभाजींना पकडून त्यांची हत्या केली, तेव्हा संभाजींच्या पत्नी येसूबाईंच्या आदेशावर चाललेल्या व्यापक शोध मोहिमेच्या दरम्यान गोपाळ महारला भीमा नदीच्या काठावर राजाच्या मृतदेहाचे अवशेष योगायोगाने सापडले. भीमा नदीच्या काठावर कपडे धुणाऱ्या एका विधवेने त्याला याची माहिती दिली. मृतदेहांचे तुकडे नदीकाठी, वढू बुद्रुकच्या खाली, जिथे ती कपडे धुत होती त्याच्या समोर टाकण्यात आले होते. एका अल्पज्ञात लेखकाचे पुस्तक ठाकरे यांनी प्रकाशित केले होते. त्या पुस्तकाचे लेखक लिहितात की गोपाळ महारने त्याच्या काही विश्वासू साथीदारांना एकत्र करून आणि जवळच ठाण मांडून असलेल्या मुघल सैन्याच्या मोठ्या धोक्याच्या सावटाखाली वढू बुद्रुक गावात गुप्तपणे राजाचे अंतिम संस्कार केले.
योगायोगाने, पुस्तकात उल्लेख केलेल्या संभाजी महाराजांचे विश्वासू सेनापती गोपाळ महार यांच्या साथीदारांची आडनावे वढू बुद्रुक गावातील उच्च जातीच्या मराठ्यांशी जुळलेली आहेत. यावरून असे दिसून येते की त्या वेळी दलित महार आणि उच्च जातीच्या मराठ्यांमध्ये परस्पर सहकार्य होते. हे ठिकाण आता जाती संघर्षाचे मूळ कारण बनलेले आहे. या छोट्याशा पुराव्यामुळे विद्वानांच्या त्या संशोधनाला बळ मिळते, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील फुले-आंबेडकरवादी आपल्या या विचारांना ऐतिहासिक मान्यतेचा दर्जा देऊ शकतात की जातींमधील विभागणी पूर्वी इतकी खोल आणि व्यापक नव्हती जितकी ती संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर पेशवाई काळात झाली.
त्या फलकावर गायकवाड यांच्या गावातील घराशेजारी असलेल्या जुन्या महार स्मारकाकडे निर्देश होता. त्या फलकावर १६८९ च्या घटनांचे थोडक्यात विवरणही लिहिलेले होते, ज्यामध्ये शिरच्छेद केलेल्या मराठा राजाला काही पावलांच्या अंतरावर सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्कार कसे करण्यात आले याची माहिती होती. गावात हे महार स्मारक कधी उभारण्यात आले हे सांगणे कठीण आहे. परंतु हे निश्चितच नवीन बांधकाम नाही, ज्यामुळे डिसेंबर २०१७ मध्ये उच्च जातीतील ग्रामस्थ अचानक संतापले असतील.
उपलब्ध पुराव्यांनुसार, २०१५ मध्ये काढून टाकण्यात आलेल्या मोठ्या फलकाची जागा या नवीन फलकाने घेतली. त्या वर्षी, वढू बुद्रुकमधील दोन प्रमुख घुमटाच्या आकाराच्या स्मारकांचे व्यवस्थापन एकतर्फीपणे ‘समस्त हिंदू आघाडी’चे प्रमुख एकबोटे यांच्या नेतृत्वाखालील खाजगी ट्रस्टने घेतले. यापैकी एक मराठा राजा संभाजी यांची कबर आणि दुसरी त्यांचे प्रसिद्ध मित्र, कवी कलश यांची कबर होती.
उपलब्ध विश्वसनीय कागदपत्रे, जसे की अर्ज आणि महसूल अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार, दर्शवितात की २०१५ मध्ये काढून टाकण्यात आलेल्या फलकावर असे म्हटले होते की संभाजींचे अंत्यसंस्कार करणाऱ्यांमध्ये गोविंद गोपाळ महार आणि त्या काळातील काही मराठा रहिवासी देखील होते, ज्यांची आडनावे शिवले-देशमुख आणि अरगडे अशी होती. याचा अर्थ असा की जुन्या फलकावर संभाजींच्या अंत्यसंस्कारात दलित महार आणि मराठा, दोन्ही समुदायांचा सहभाग असल्याचा उल्लेख होता. सध्या संभाजींच्या समाधीवर लावलेला फलक एकबोटे आणि त्यांच्या स्थानिक समर्थकांनी चालवलेल्या ट्रस्टने लावला होता. या बोर्डवर फक्त शिवले-देशमुख आणि अरगडे यांची नावे आहेत. म्हणून, गोविंद महार यांच्या नावाचा वेगळा फलक लावणे तर्कसंगत आणि आवश्यक वाटते.
पुरावे इतके स्पष्ट आहेत की मिलिंद एकबोटे, त्यांची संघटना आणि त्यांच्या साथीदारांची भूमिका केवळ वढू बुद्रुकमध्येच नव्हे तर कोरेगाव आणि सणसवाडीसारख्या आसपासच्या गावांमध्येही दुर्लक्षित केली जाऊ शकत नाही. आयोगाला सादर केलेल्या निवेदनांवरून २०१५ मध्ये वाद निर्माण करण्यात आणि मूळ फलक काढून टाकण्यात या व्यक्तींनी घेतलेली भूमिका स्पष्ट होते. या गावांना वारंवार भेट देणारे आणि तेथे प्रभाव असलेले संभाजी भिडे यांची भूमिकाही वेगळी दिसत नाही.
२९ डिसेंबर रोजी, हिंसक जमाव साइनबोर्डवरच थांबला नाही; त्यांनी महार स्मारकाचीही विटंबना केली. त्याचा छतही उद्ध्वस्त केला. पोलिसांच्या हस्तक्षेपानंतर छत पुन्हा बांधण्यात आला. गावातील कोणत्याही बौद्धांचा अनावश्यक चिथावणी देण्याचा हेतू होता असा कोणताही संशय निर्माण करणारा कोणताही पुरावा रेकॉर्डवर सापडला नाही. दरवर्षीप्रमाणे, २०१८ साली १ जानेवारी रोजी, कोरेगावच्या लढाईतील शहीदांना श्रद्धांजली वाहण्यापूर्वी किंवा त्यानंतर लोक महार स्मारकातही गर्दी करणार होते. कमी प्रसिद्ध असलेल्या महार स्मारकापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग दाखविणारा एक नवीन साइनबोर्ड लावण्यासाठी हे पुरेसे कारण होते.
परंतु वढू बुद्रुक येथील हिंसाचार हे याचे एक उत्तम उदाहरण आहे की उच्च जातीतील मराठ्यांचा ब्राह्मण्यवादी हिस्सा दलितांना त्यांच्या स्वतःच्या इच्छेची किंवा ओळखीची कोणतीही भावना व्यक्त करण्याचा अधिकार कसा सहन करत नाही. बौद्धांच्या पूर्वजांनी मराठा राजा संभाजीचा मृतदेह वाहून नेला आणि मराठ्यांच्या मदतीने किंवा नसतानाही अंतिम संस्कार केले हे त्यांना सहन झाले नाही. बहुतेक मराठ्यांना केवळ विकृत इतिहासाशीच नव्हे तर पूर्णपणे विकृत दृष्टिकोनाशी देखील जोडण्यात आले आहे, ब्राह्मणवादी हिंदुत्वाच्या पुरस्कर्त्यांच्या आदेशानुसार, जे असे गृहीत धरतात की सर्व जातीचे अडथळे प्राचीन, अगदी प्रागैतिहासिक काळापासून आहेत – प्रश्नांच्या पलीकडे असलेला असा एक वास्तव.
या विषयावर एक प्रामाणिक पुस्तक आहे, जे आयोगाच्या नोंदींमध्ये समाविष्ट नाही. हे आधी उल्लेख केलेले विद्वानांचे तेच संशोधन. त्याचे निष्कर्ष “अठराव्या शतकापासून आधुनिक युगापर्यंत भारतातील जाती, समाज आणि राजकारण” (Caste, Society and Politics in India from the Eighteenth Century to the Modern Age) या पुस्तकात उपलब्ध आहेत. लेखक सुसान बेली आहेत, केंब्रिज विद्यापीठातील ऐतिहासिक मानववंशशास्त्राच्या मानद प्राध्यापक. बेली यांच्या मते, १७ व्या शतकातील शिवाजी आणि त्यांचा मुलगा संभाजी यांच्या नेतृत्वाखालील मावळ्यांच्या मराठा राजवटीच्या तुलनेत, १७००-१८३० च्या “ब्राह्मण राजवटीत”, विशेषतः पेशवे राजवटीत महाराष्ट्राच्या त्या भागांमध्ये, जाती उतरंड अधिक मजबूत झाली होती. हे अभ्यासपूर्ण पुस्तक १९६० च्या दशकात प्रबोधनकार केशव ठाकरे यांनी प्रकाशित केलेल्या मौखिक इतिहास संकलनाशी जुळते, जेव्हा त्यांच्या मुलाची शिवसेना अद्याप जन्माला आली नव्हती.
उच्च जातीतील हिंदुत्ववादी पूर्वग्रह आयोगासमोर संदर्भासह सादर करण्यात आले. यातील काही तथ्ये आयोगाला सादर केलेल्या मराठी ऐतिहासिक साहित्यात तपशीलवार आहेत. यामध्ये मराठी मौखिक इतिहास लेखनाच्या आणखी जुन्या परंपरेतील वृत्तांतांचा समावेश आहे, ज्याला वैज्ञानिकदृष्ट्या विश्वासार्ह इतिहासकार व्ही.एस. बेंद्रे यांनी वढू बुद्रुक येथील तीन थडग्यांच्या पुरातत्वीय शोधाबद्दल लिहिले आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की मुघलांनी संभाजींना पकडणे हे शिवाजी आणि संभाजींविरुद्धच्या कथित ब्राह्मणवादी पूर्वग्रहांचे कार्य होते आणि काही ब्राह्मण शिवाजी आणि संभाजी दोघांनाही शूद्र कसे मानत होते; त्यांनी संभाजींच्या वैदिक मंत्रांच्या अस्खलित पठणावरही आक्षेप घेतला होता.
रेकॉर्डवरील साहित्यानुसार, याच ब्राह्मणांनी शेवटी औरंगजेबाशी संगनमत केले आणि संगमेश्वर (रत्नागिरी) येथे संभाजींना पकडण्यास मदत केली. परिणामी, संभाजींची हत्या करण्यात आली आणि त्यांचे शरीराचे तुकडे वढू बुद्रुकच्या पलीकडे असलेल्या तुळापूरमध्ये फेकण्यात आले. त्यानंतर, संभाजीनंतरच्या काळात, पेशव्यांच्या सत्ता हस्तगत करण्याच्या नापाक कटाचा भाग म्हणून, संभाजी आणि येशुबाईंचा मुलगा शाहू प्रथम यांनी औपचारिकपणे तत्कालीन पेशवे बाजीराव प्रथम यांना सिंहासन सोपवले.
भीमा कोरेगाववर वढू बुद्रुक जमावाने कसा हल्ला केला
२९ डिसेंबर २०१७ रोजी वढू बुद्रुकमध्ये घडलेल्या घटनांकडे परत जाऊया. गोविंद गोपाळ स्मारकाचे फलक काढून टाकल्यानंतर आणि विटंबना केल्यानंतर, सुषमा ओव्हाळ नावाच्या दलित ग्रामणीने संध्याकाळी उशिरा शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली. ओव्हाळ यांनी आपल्या तक्रारीत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ अंतर्गत ४९ ग्रामस्थांची नावे दिली आहेत. एकबोटे यांच्यावर वढू बुद्रुकमध्ये येऊन उच्चवर्णीय लोकांना भडकावल्याचा आरोप आहे. यानंतर, चार पोलिस अधिकाऱ्यांनी आयोगाला सांगितल्याप्रमाणे घटनांची मालिका उलगडली. काही किरकोळ पण लक्षणीय विसंगती वगळता अधिकाऱ्यांचे बयान बरेच विश्वासार्ह आहेत. हे अधिकारी म्हणजे आयपीएस अधिकारी संजय पखाले, पुणे ग्रामीणचे माजी पोलिस अधीक्षक सुवेझ हक, उपअधीक्षक गणेश मोरे आणि वरिष्ठ निरीक्षक रमेश गलांडे. त्याच दिवशी शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात एकमेकांविरुद्ध अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी, ओव्हाळच्या एफआयआरमध्ये नाव असलेल्या सात व्यक्तींना कायद्यान्वये सक्ती म्हणून अटक करण्यात आली. त्यानंतर, गावातील दोन्ही समुदायांमध्ये शांतता करार झाला. तथापि, हा करार १ जानेवारी २०१८ रोजी घडलेल्या मोठ्या घटनांवर एक पातळ पडदा ठरला. उच्च जातींचा जातीय पूर्वग्रह भीमा कोरेगावपासून सणसवाडीपर्यंत वढू बुद्रुकच्या आसपासच्या गावांमध्ये पसरला. भीमा कोरेगाव आणि वढू बुद्रुक या तीन स्मारकांवर येणाऱ्या लाखो दलित-बहुजनांना अन्न, पाणी आणि शौचालये यासारख्या सर्व सुविधांपासून वंचित ठेवण्यासाठी, उच्च जातीच्या लोकांनी १ जानेवारी रोजी “काळा दिवस” पाळण्याचा निर्णय घेतला.
३० डिसेंबरच्या अखेरीपासून ते १ जानेवारीच्या पहाटेपर्यंत, एकबोटे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी चालवलेल्या विविध हिंदुत्व संघटनांशी संबंधित स्थानिक मराठा व्यक्तींनी हिंसाचार भडकवण्याच्या उद्देशाने किमान सहा प्रक्षोभक सोशल मीडिया पोस्ट प्रसारित केल्या. या व्यापकपणे प्रसारित होणाऱ्या सोशल मीडिया पोस्टमुळे भीमा कोरेगाव स्मारक येथील कार्यक्रमाला सातत्याने विरोध वाढत गेला, असे पखाले यांनी त्यांच्या उलटतपासणीत कबूल केले.
दरम्यान, जानेवारीपूर्वी वादळ निर्माण होण्याची चिन्हे माहित असूनही पोलिस अधिकाऱ्यांनी अज्ञानाचे सोंग घेतले. उच्चवर्णीय पूर्वग्रहदूषित व्यक्तींकडून शांतपणे भडकवल्या जाणाऱ्या आक्रमक भावना रोखण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलल्याचा दावा त्यांनी केला. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी दोन संवेदनशील ठिकाणे ओळखली आणि पुरेशी खबरदारी घेतली होती – वढू बुद्रुक येथील स्मारक आणि पेरणे फाटा येथील भीमा कोरेगावचा उंच शहीद स्तंभाच्या अवती-भवतीचा परिसर.
तरीही, पोलिसांनी अधिक विश्वासार्ह सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंगऐवजी सादर केलेल्या संपादित व्हिडिओ क्लिप्सही हे दाखवतात की तेथे आक्रमक उच्चवर्णीय जमावाला एकत्र येऊ देण्यात आलं. गलांडे आणि मोरे सारख्या अधिकाऱ्यांनी महत्त्वाची तथ्ये लपवण्याचा खूप प्रयत्न केला, तरीही त्यांनी आक्रमक उच्चवर्णीय जमावाचा आकार मोठा – एक हजार असल्याचा अंदाज लावला. १ जानेवारी रोजी सकाळी ९ वाजता, वढू बुद्रुक येथील संभाजी स्मारकात भगवे झेंडे घेऊन आणि ज्वलंत, सांप्रदायिक प्रेरणा मंत्राचा जप करत एक जमाव जमला. या भगव्या तुकडीने पूर्ण साडेतीन किलोमीटर कूच केल्याचे दिसून येते. काही चालत होते, तर काही मोटारसायकलवरून जात होते. हातात असंख्य झेंडे घेऊन, त्यांनी जातीयवादी घोषणा देत वाटेत गोंधळ निर्माण केला.
जवळ उभे असलेले दलित त्यांच्या उत्सवाच्या दिवशी हिंदुत्व घुसत आहे हे पाहून नाराज होते. यामुळे आधीच अपेक्षित असलेली आग भडकली. कोरेगाव-भीमा गावातील वढू चौकात एका मोठ्या खांबावर निळा झेंडा घेऊन उभा असलेला एकटा तरुण (ज्याची ओळख अद्याप पटलेली नाही) भगवा झेंड्याच्या गर्दीसमोर अविचारीपणे आपला झेंडा फडकवू लागला. हा प्रकार मैत्रीपूर्ण होता, शत्रुत्वाचा होता की फक्त अनवधानाने केलेला होता, की त्याला धूर्तपणे चिथावणी देण्यात आली होती, हे निश्चित करणे कठीण आहे. या घटनेचा एकमेव उपलब्ध पुरावा म्हणजे रस्त्यावरून जाणाऱ्यांनी आणि हल्ल्यातील इतर बळींनी बनवलेले व्हिडिओ क्लिप्स.
काही क्षणातच, भगवा झेंडा घेऊन आलेल्या संतप्त जमावाने त्या तरुणाला घेरले आणि त्याला क्रूरपणे मारहाण केली. या घटनेने त्यानंतर झालेल्या अंदाधुंद हिंसाचाराची पायाभरणी केली. या पूर्वनियोजित हल्ल्यादरम्यान, हिंदुत्ववादी जमावाला काठ्या आणि लोखंडी सळ्यांनी लोकांवर हल्ला करताना पाहिले गेले. छतावरून दगडफेक करण्यात आली, ज्यासाठी ते आधीच गोळा केले गेले असावेत. पेट्रोलने भरलेल्या बाटल्या आणि कॅनचा वापर करून जागोजागी आगी लावण्यात आल्या. वढू चौकापासून हिंसाचार अखेर सर्व दिशांना पसरला: पूर्वेकडे, जिथे रस्ता अहमदनगर महामार्गाकडे जातो; आणि पश्चिमेकडे, जिथे भीमा नदीच्या पुलावर दलित तरुणांनी याचा मुकाबला केला, जिथे शहीद स्मारकाकडे श्रद्धांजली वाहण्यासाठी जाणाऱ्या किंवा तेथून परत येणाऱ्या लोकांची गर्दी होती.
भीमा कोरेगावमध्ये जमावाने हिंसाचार सुरू केला तेव्हा तिथे तैनात असलेले पोलिस कर्मचारी ना तितक्या स्फुर्थीने काम करू शकले ना हिंसाचाराच्या संभाव्यतेबद्दल पुरेसे सतर्क होते. त्यांनी भांडखोर गटांना नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करण्यास उशीर केला. अतिरिक्त पोलिस दलांना तात्काळ पाचारण करण्यात आले, परंतु वाहतूक कोंडीमुळे ते खूप उशिरा पोहोचले. जमावाचा हिंसाचार संध्याकाळी उशिरापर्यंत सुरू राहिला. हजारो दलितांनी या दरम्यान पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, तर अनेकांचे वाहतुकीचे साधन पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले किंवा त्यांना जाळून टाकण्यात आले. सणसवाडी येथे मराठा तरुण राहुल फटांगलेवर अज्ञात व्यक्तींनी हल्ला केला. पोलिस पथकाने त्याला रुग्णालयात नेले, जिथे जखमी अवस्थेत त्याचा मृत्यू झाला. काही पीडितांनी त्यांच्या निवेदनात आयोगाला सांगितले की कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी जबाबदार असलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेकडून अवाजवी विलंब, माहितीच्या देवाणघेवाणीत समन्वयाचा अभाव आणि कोणतीही अनुचित घटना रोखण्याची स्पष्ट अनिच्छा यामुळे हिंसाचार, भीती आणि दहशत रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहिली.
काही प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यावरून असे दिसून आले की पोलिसांनी कधीकधी कठीण परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी लोकांना मदत केली. तथापि, निष्काळजीपणा आणि दिरंगाईचे पुरावे देखील समोर आले. विशेषतः तक्रारी नोंदवण्यात, जबाब नोंदवण्यात आणि कायदेशीर जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात, विशेषतः एफआयआर दाखल झाल्यानंतर त्यांची चौकशी करण्यात. असेही दिसून येते की हिंसाचार घडवून आणल्याबद्दल अटक केलेल्यांना पोलिसांनी जाणूनबुजून केलेल्या दिरंगाईचा फायदा झाला असावा, कारण त्यांनी प्रभावी कायदेशीर कारवाईला तिच्या अंजामापर्यंत पोहोचवण्यात जाणीवपूर्वक ढिलाई दिली.
आयोगासमोरील पुरावे ठामपणे दर्शवितात की जमावाकडून झालेला हिंसाचार हा पूर्वनियोजित, विचारपूर्वक आखलेला आणि सुनियोजित पद्धतीने अंमलात आणलेला होता. यामध्ये वढू बुद्रुक आणि भीमा कोरेगाव येथे मिलिंद एकबोटे यांच्या कृतींचे पुरावे; त्यांच्या संघटनेशी जमावातील काही सदस्यांचे संबंध; दोन्ही गावांतील पंचायतींवरील त्यांचे नियंत्रण; तसेच हिंसाचाराला कारणीभूत ठरलेल्या घटनांमध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग – या सर्व बाबींचा समावेश होतो. १ जानेवारी २०१८ च्या घटनेपूर्वी द्वेषपूर्ण, हिंदुत्वाभिमुख सोशल मीडिया पोस्ट प्रसारित करून कट रचल्याचेही स्पष्ट संकेत आढळतात.
याबाबतही पुरावे उपलब्ध आहेत की स्मरण-समारंभाच्या निमित्ताने “काळा दिवस” पाळण्याचे आवाहन करून, येणाऱ्या दलित-बहुजनांना सामाजिक बहिष्कार सहन करण्यास भाग पाडण्यासाठी काही गावांच्या पंचायतींच्या नियम-प्रक्रियांचे उल्लंघन करून, दाखवून देण्याच्या युक्तीने आणि आपल्या हितासाठी त्यांचा वापर करून, गुप्तपणे “बंद”चे ठराव मंजूर करण्यात आले. या बहिष्काराच्या माध्यमातून येणाऱ्या लोकांना अन्न, चहा-नाश्ता-पाणी, शौचालय आणि तात्पुरता निवारा अशा मूलभूत गरजांपासून जाणूनबुजून वंचित ठेवण्यात आले. इतकेच नव्हे तर ज्या स्थानिक दलितांनी या “बंद”ची अवहेलना करून, दरवर्षीप्रमाणे समारंभाच्या निमित्ताने येणाऱ्यांना या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे धाडस केले, त्यांच्यावर सूडबुद्धीने हल्ले करण्यात आले; इतकेच नव्हे तर त्यांची घरे आणि व्यवसाय यांनाही आग लावून तोडफोड करण्यात आली.
जमावाच्या हिंसाचारानंतर सरकारी कारवाई इतकी मंद आणि अपूर्ण होती की त्यामुळे प्रभावशाली आणि तुलनेने श्रीमंत उच्चजातीय अति-उजव्या गटांशी खालच्या स्तरावरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये संगनमत असल्याचा संशय निर्माण होतो. नागरिक आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांना झालेली दुखापत असो किंवा मोटारसायकली, कार आणि बसेस जाळण्यासह मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात झालेले नुकसान असो, एकूण नुकसान बहुतेक पुरुष, महिला, मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी सहन केले जे कोरेगाव शहीद स्मारकात श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आले होते. योग्य राजकीय किंवा पोलिस हस्तक्षेपाने रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दुकानांची आणि स्थानिक दलितांच्या घरांची तोडफोड आणि त्यांच्याकडून होणाऱ्या तुरळक प्रत्युत्तराच्या कारवाया रोखता आल्या असत्या.
हिंसाचाराची सुरुवात आणि त्याच्या प्रसाराच्या पद्धतीवरून भीमा कोरेगाव आणि आसपासच्या परिसरातील विशिष्ट व्यक्तींचा सहभाग असल्याचे दिसून येते. भीमा कोरेगाव समारंभाच्या काही दिवस आधी, एकबोटे यांनी शहीद स्मारकाजवळील हॉटेल सोनई येथे पत्रकार परिषद घेतली आणि या स्मरण समारंभाला आपला विरोध जाहीर केला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांमध्ये पत्रके वाटली, जी आयोगाच्या नोंदींमध्ये नोंदवल्याप्रमाणे, त्यांच्या संघटनेचा विरोध निर्विवादपणे सिद्ध करतात. मागे वळून पाहिल्यास, असा निष्कर्ष निघतो की जर एकबोटे आणि भिडे सारख्या काही प्रमुख व्यक्तींना प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेतले असते तर हिंसाचार टाळता आला असता. शिवाय, त्या दिवशी हिंदुत्ववादी जमावाने वापरलेले विध्वंसक साहित्य जप्त केले गेले असते. दुसरीकडे, या प्रशासकीय अपयशामुळे हिंदूत्वाच्या हल्ल्यांना बळी पडलेल्या कमी संरक्षित आंबेडकरी लोकांना त्यांचे निळे झेंडे आणि बौद्ध पंचशील झेंडे, जे त्यांच्या सामाजिक ओळखीचे आणि राजकीय संलग्नतेचे प्रतीक आहेत, गुप्तपणे बाळगण्यास भाग पाडले.
पण त्या दिवशी अनेक झेंडे जाळण्यात आले. या महा-फसवणुकीला बळकटी देण्यासाठी, पुणे पोलिसांनी “माओवादी कट” चे मिथक निर्माण करण्यासाठी, एका क्षुल्लक खाजगी तक्रारीच्या आधारे गुन्हा दाखल केला आणि तो फुग्यात फुगवला देखील. काहीही असो, आयोगाचे पुरावे स्पष्टपणे दर्शवतात की भीमा कोरेगावमध्ये जातीय-पक्षपाती, संविधानविरोधी हिंदुत्व षड्यंत्रांमुळे उफाळलेल्या जमावाच्या हिंसाचारात आणि संवैधानिक लोकशाहीला पाठिंबा देण्यासाठी आयोजित केलेल्या जातविरोधी एल्गार परिषद यांच्यात कोणताही कार्यकारण संबंध नव्हता.
This article was originally published in English on February 27, 2025.
Join us
Related Posts
भीमा कोरेगाव हिंसाचाराचे खरे मूळ एल्गार कट नाही तर उच्च जातीतील हिंदुत्वाचे वर्चस्व
PHOTO BY NIKHIL GHORPADE
एल्गार परिषद/ भीमा कोरेगाव प्रकरणावरील तीन भागांच्या संशोधन मालिकेतील पहिल्या अहवालाचे हे मराठी भाषांतर आहे. हा अहवाल मूळतः फेब्रुवारी 2025 मध्ये इंग्रजीमध्ये प्रकाशित झालेला होता. भाषांतरातील पुढील भागांसाठी द पॉलिस प्रोजेक्ट ला सबस्क्राईब करा.
मराठी अनुवाद: सुधीर ढवळे
अद्यापही सुऱ्याला माझा सराव नाही
अद्यापही पुरेसा हा खोल घाव नाही
साध्याच माणसांचा एल्गार येत आहे
हा थोर गांडूळांचा भोंदू जमाव नाही
मराठी गझलेतील या दोन ओळी काहींना थोड्या कठोर वाटतील. पण शोषित आणि पीडित लोकांच्या मनात या ओळी संतापाची तीव्र लाट निर्माण करतात. पहिला शेर गझलचा मुखडा आहे, तर दुसऱ्या शेरातील ‘एल्गार’ हा शब्द गझलचं नाव. महाराष्ट्रातील अमरावती येथे ब्राह्मण कुटुंबात जन्मलेले कवी सुरेश भट हे या गझलचे लेखक होय. त्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारलेला. आज नागपूरात त्यांच्या नावावर एक प्रतिष्ठित सभागृह आहे – कविवर सुरेश भट सभागृह. या सभागृहाचे उदघाटण सप्टेंबर २०१७ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केले होते. ब्राह्मणवादी अति-उजव्या गटाच्या मुख्यालयाच्या अगदी जवळ आहे ते.
त्याच वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी, वादग्रस्त ‘एल्गार परिषदे’ने भारतातील लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी एक जाहीर सभा आयोजित केली होती. हा कार्यक्रम पुणे शहराच्या अगदी मध्यभागी असलेल्या पेशव्यांची राजधानी असलेल्या शनिवारवाड्याच्या भव्य प्राचीन किल्ल्यात आयोजित करण्यात आला होता. दुसऱ्याच दिवशी, पुण्याच्या प्रशासकीय क्षेत्रापासून सुमारे तीस किलोमीटर पूर्वेला असलेल्या भीमा नदीच्या काठावर वसलेल्या कोरेगाव या विकसित गावात हिंसाचार उसळला. भीमा कोरेगाव हे दीर्घ काळापासून सर्वात अत्याचारित जाती आणि फुले-आंबेडकर विचारसरणीच्या वाहकांसाठी एक प्रेरणेचं, राज्य-पुरस्कृत स्मारकस्थळ आहे.
२०० वर्ष जुन्या वादग्रस्त कथेच्या उत्पत्तीचा शोध
ही ईस्ट इंडिया कंपनीची एक छोटी बटालियन होती, ज्यात जवळपास ८०० सैनिक होते. या तुकडीत बहुतेक दलित-बहुजन शोषित समुदायातील लोक होते, ज्यांपैकी सर्वात मोठी संख्या महार जातीची होती. १ जानेवारी १८१८ रोजी, कोरेगाव येथे या तुकडीने ३०,००० सैनिकांच्या एका विशाल युध्दोन्मत सैन्याला माघार घेण्यास भाग पाडले. एका उच्चवर्णीय ब्राह्मण सेनापतीने युद्धभूमीवर या प्रचंड सैन्याचे नेतृत्व केले. तो तत्कालीन विद्यमान, ज्यांचा अनेकांना द्वेष होता, अशा पेशवा दुसरा बाजीराव यांच्याशी एकनिष्ठ होता. खरेतर ईस्ट इंडिया कंपनी ही पेशव्यांची एक विश्वासू सहयोगी आणि उदार संरक्षक होती, ज्यांनी छत्रपती शिवाजी आणि संभाजी भोसले यांच्या मराठा राजवटीत पंतप्रधान म्हणून काम केले. ऐतिहासिकदृष्ट्या, पेशवे आणि ब्रिटिश यांच्यातील सामान्यतः मैत्रीपूर्ण संबंधांमध्ये अधूनमधून येणारी विसंगती ही ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी सत्तेच्या सतत विस्तारात मोठा अडथळा नव्हती. असाही युक्तिवाद केला जाऊ शकतो की बाजीराव दुसऱ्याच्या हालचालींवरील क्रिया-प्रतिक्रियेचा परिणाम म्हणून ब्रिटिश साम्राज्याने ‘बॉम्बे प्रेसिडेन्सी’च्या स्वरूपात स्वतःच्या संघटित राजकीय व्यवस्थेचा पाया घातला.
कोरेगावच्या लढाईला, विशेषतः भारतातील वसाहतवादानंतरच्या काळात, एक विशिष्ट पौराणिक दर्जा प्राप्त झाला आहे. हा विजय केवळ लष्करी दृष्टीने पाहिला गेला नाही. म्हणजेच, ते यश केवळ नदीच्या पलीकडे असलेल्या एखाद्या गावाच्या चौकीचे शौर्याने रक्षण करण्यात यश नव्हते. छत्रपती शिवाजी-संभाजीनंतर पेशव्यांच्या राजवटीत विशिष्ट जाती, जेंडर आणि समुदायांवरील वाढत गेलेल्या भयानक अन्यायांविरुद्धचा हा विजय होता. किमान चार दशकांपासून, महाराष्ट्रातील विविध सरकारे दर १ जानेवारी रोजी शहीद स्मारकाला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी येणाऱ्या गर्दीची व्यवस्था करत होती. लोक सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत खूप शिस्तीत मोठ्या प्रमाणात तेथे जमत असत. २०१८ मध्ये, कोरेगावच्या लढाईच्या २०० व्या वर्धापन दिनानिमित्त नेहमीप्रमाणे शांततापूर्ण गर्दी दिसून आली. तथापि, यावेळी ही संख्या ५ लाखाहून अधिक होती.
पण झालेली एल्गार परिषद आपल्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेच्या चक्रव्यूहात २०१८ च्या भीमा-कोरेगाव दंगलीशी समानार्थी ठरली. या हिंसाचारासाठी विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांना जबाबदार धरण्यात आले. नंतर त्यांना “भीमा-कोरेगाव १६” किंवा “बीके १६” म्हणून ओळखले जाऊ लागले. त्यात एल्गार परिषदेचे आयोजक आणि परिषदेशी कोणताही संबंध नसलेले, असे दोघेही समाविष्ट होते. प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर अचानक दहशतवादी कट रचल्याचा आरोप करण्यात आला. नुकत्याच जामिनावर सुटलेल्या एल्गार परिषदेच्या प्रमुख आयोजकांपैकी एक सुधीर ढवळे असा युक्तिवाद करतील की एल्गार परिषदेचा उद्देश जनतेमध्ये शौर्याची मूल्ये बिंबवणे हा होता, जे एका लहानशा बहुविध गटाने त्यांच्या दलित पूर्वजांकडून वारशाने मिळालेल्या ताकदीचा वापर करून दुसऱ्या बाजीरावाच्या विशाल पेशवाई सैन्याविरुद्ध दाखवले.
पेशवे राजवटीच्या पतनाला ऐतिहासिक नोंदींवरून पुष्टी मिळते – सैन्यातील सर्व पदे केवळ ब्राह्मण सेनापतींकडे होती, तर सैनिकांची भरती दक्षिणेकडील सरंजामशाही सरदारांकडून केली जात होती. हल्लेखोरांच्या रूपात तबाही माजवण्यासाठी अरब घोडदळ भाडोत्री सैनिकांनी सशस्त्र होते. मागील पिढ्यांमधील मराठी टीकाकारांच्या मते, सैन्याचा राजेशाही वैभव प्रत्यक्षात प्रतिगामी सामाजिक व्यवस्थेचे प्रतिबिंब होते. सर्वात मोठी उपेक्षित जात असलेल्या महारांना शस्त्रे बाळगण्याचीही परवानगी नव्हती. त्यांना सैन्यातून काटेकोरपणे बाहेर ठेवण्याचे फर्मान होते. शिवाजी आणि संभाजींच्या काळातील मावळा, मराठा सैन्यापेक्षा हे एकदम भिन्न होते, ज्यामध्ये काही महार अधिकारीही बनू शकत होते. पेशवे राजवटीत सामाजिक उच-नीचचे नियम अत्यंत कठोर होते. सावित्रीबाई फुले यांची किशोरवयीन विद्यार्थिनी मुक्ता साळवे (जी मांग, दुसरी दलित जात होती) हिच्या लेखनातून हे सिद्ध होते. ती लिहिते की जर एखाद्या महार किंवा मांग जातीच्या व्यक्तीने पुण्यातील व्यायामशाळेजवळून जाण्याचे धाडस केले तर त्याचे डोके कापले जात असे आणि खेळण्यासाठी चेंडू म्हणून वापरले जात असे. सैनिक तलवारींना बॅट बनवून डोकं डोंगरावरून खाली लोटत असत. महिलांना खरेदी-विक्रीच्या वस्तूंसारखे वागवले जात, तर शक्तिशाली लोकांमध्ये व्यभिचार हा अभिमानाचा विषय मानला जात असत.
दुर्दैवाने, दुसऱ्या बाजीरावाचे वैचारिक उत्तराधिकारी, आजचे अतिक्रियाशील हिंदू राष्ट्रवादी गट, आजच्या भेदभावाकडे त्याच भूतकाळाच्या दृष्टिकोनातून पाहतात. कोरेगावच्या लढाईत दुसऱ्या बाजीरावाच्या पराभवाबद्दल ते खूप भावनिक आहेत. त्यांच्या पूर्वजांचे वैभव संपुष्टात आल्याबद्दल ते एक प्रकारच्या सत्यनिष्ठतेसह खंत बाळगतात. त्यांच्या ब्राह्मणवादी राष्ट्रवादी वक्तृत्वाचे समर्थन करण्यासाठी ते त्यांच्या राजकीय युक्तिवादांमध्ये १८१८ च्या विजयी ईस्ट इंडिया कंपनीच्या वसाहतवादी चरित्राचा समावेश करतात. मराठा राजे शिवाजी आणि संभाजी भोसले हे वंश आणि सामाजिक संबंधाने हिंदू वर्ण व्यवस्थेच्या उतरंडीत चौथ्या स्तरातील शूद्रांच्या जास्त जवळचे होते. १८१८ च्या लढाईच्या जवळजवळ शंभर वर्षांपूर्वी, मराठा साम्राज्याचे पंतप्रधान (पेशवे) सत्तेत वरवर जात राजे बनले होते आणि त्यांनी एक नवीन वंशपरंपरागत राज्य स्थापन केले होते. बहुस्तरीय समाजात धर्माने मंजूर केलेल्या सर्वोच्च स्तरावरील सत्तेवर विराजमान हे पेशवे उच्च दर्जाच्या ब्राह्मण जातीतूनच आले होते. अशा प्रकारे भगव्या छावणीसाठी हे विचारमंथन वैचारिक खाद्य म्हणून कार्य करते; ज्याच्या बळावर एकीकडे स्वतःला बळी म्हणून सादर करण्याचे आणि दुसरीकडे आक्रमकपणे सूड घेण्याचे निमित्त मिळते. बहुतेकदा असे लोक लक्ष्य असतात जे आधीच शोषित आणि परिघावर ढकललेले असतात. वास्तविकता अशी आहे की अशा झुंडशाहीच्या वातावरणात, ते कोरेगावच्या आसपास असो किंवा पुण्यापासून दूर कुठेतरी असो, अस्पृश्यतेच्या घटनात्मक निर्मूलनाचा तथाकथित माजी अस्पृश्य जाती आणि चतुर्थ श्रेणीतील शुद्रांवर वास्तविक जीवनात कोणताही महत्त्वपूर्ण परिणाम झालेला नाही. भारतीय संविधानाच्या कक्षेत जातिव्यवस्थेच्या कालबाह्य झालेल्या प्रथा असोत की चातुर्वर्ण्याचे धार्मिक तत्व, दोन्हीच्या निर्मूलनाची चर्चा आजवर कधीही झालेली नाही.
अशाप्रकारे, तथाकथित माजी अस्पृश्य लोक त्यांच्या दैनंदिन जीवनात आकाशाचा थोडा अधिक हिस्सा मिळविण्यासाठी संघर्ष करत असताना, पेशवे राजवटीची थोडीशी झलकही त्यांना घृणास्पद, बीभत्स आणि असह्य वाटते. दुसरीकडे, कवी सुरेश भट यांच्या विपरीत, उदयोन्मुख, असंवेदनशील उच्च जाती अनेकदा ऐतिहासिकदृष्ट्या प्रतिगामी प्रतिमेभोवती एकत्र येतात. आजच्या प्रभुत्वशाली विचारसरणीच्या सत्तेकडून बळ घेऊन हिंदुत्वाच्या उजव्या विचारसरणीने अलिकडच्या वर्षांत पुणे शहराच्या वेगाने विकसित होणाऱ्या सीमांवर राजकीय वर्ग आणि सरंजामशाही भांडवलदार वर्गांशी आपले संबंध वाढवण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती मिळवली आहे. या परिस्थितीत, गहन ऐतिहासिक प्रश्नांचे आणि सामाजिक सौहार्दाच्या निराकरण न झालेल्या मुद्द्यांचे विकृतीकरण करणे आणि खोटे अर्थ लावणे स्वाभाविकच सोपे होते. या संदर्भात, भट यांची गझल महत्त्वपूर्ण आहे. कारण ती भारतातील वंचितांच्या सर्वात खालच्या वर्गाच्या उत्थानासाठी आंबेडकरांच्या योगदानाचा सन्मान करते. त्यांच्या गझलमधील “साध्याच माणसांचा” “एल्गार” वर आज अराजक जमावाने हिंसाचाराच्या मालिकेचे नेतृत्व केल्याचा आरोप केला आहे. स्पष्टपणे, हे फक्त त्या “थोर गांडूळांच्या” गुन्ह्यांना जाहीरपणे क्षमा करण्यासाठी सोडला गेलेला एक धुराचा देखावा होता, जे अत्याचारितांमधील वाढत्या रागाला सहन करू शकत नव्हते. येथे गझल लेखकाचा मुद्दा विचारात घेणे शहाणपणाचे आहे. त्या एल्गारला प्रतिसाद म्हणून उच्चभ्रूंच्या विध्वंसक प्रतिक्रियेसाठी कोणाला जबाबदार धरावे – वंचित की श्रीमंत? न्यायदेवतेला उघड सत्य पहायचे नाही का? डोळे बांधून तराजू तोलणारी न्यायदेवी पडद्यामागे उन्मादी जमावाशी संगनमत करणाऱ्या प्रशासकीय व्यवस्थेला क्षमा करण्यासाठी इतकी खाली जाऊ शकते का?
भीमा कोरेगाव हिंसेची चौकशी करणारा चौकशी आयोग
२०१८ च्या भीमा कोरेगाव हिंसाचाराच्या एका महिन्यांनंतर राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या चौकशी आयोगाचा अहवाल अद्याप प्रलंबित असल्याने या प्रश्नांची उत्तरे प्रलंबित आहेत. निळे झेंडे घेऊन महाराष्ट्र विधानसभेकडे निघालेल्या निदर्शकांना सांत्वन देण्यासाठी ही अर्ध-न्यायिक संस्था स्थापन करण्यात आली होती. किमान आवश्यक सुविधांच्या अभावामुळे तपास सुरू करण्यास आयोगास जवळजवळ सहा महिने लागले. आयोगाच्या चौकशीच्या व्याप्तीमध्ये इतर गोष्टींबरोबरच, दोन मुख्य क्षेत्रांचा समावेश होता: पहिला, हिंसाचाराची कारणे, त्यामागील घटनांचा तपास करणे आणि जबाबदार गट आणि व्यक्ती ओळखणे. दुसरा, हिंसाचाराला पोलिसांचा प्रतिसाद पुरेसा होता का याचे मूल्यांकन करणे. सात ते आठ वर्षे आणि सोळा मुदतवाढीनंतर, आयोगाच्या सुनावणी अखेर फेब्रुवारी २०२५ मध्ये पूर्ण झाल्या.
आज, आयोगाच्या स्थापनेच्या वेळी हिंसक दंगलींमागील कथित कट रचणारे मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांना अटक करण्याची कोणतीही जोरदार सार्वजनिक मागणी किंवा दबाव नाही. समस्त हिंदू आघाडी आणि शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान या हिंदुत्ववादी संघटनांचे नेते मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांनी अनुक्रमे भीमा कोरेगाव स्मृति सोहळ्याला सातत्याने विरोध केला आहे. एकबोटे आणि भिडे हे नेहमीच या वार्षिक मेळाव्याला देशद्रोहाचे कृत्य मानतात, कारण दोघेही पेशव्यांचे चाहते आहेत. तथापि, या वार्षिक समारंभात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे पेशव्यांचा निषेध होणार हे नक्की होते. खरं तर, एकबोटे यांनी २९ डिसेंबर २०१७ रोजी समस्त हिंदू आघाडीच्या लेटरहेडवर पुणे जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात हेच विधान केले होते. त्याच दिवशी वढू बुद्रुकमध्ये हिंसाचार झाला. त्यांनी लिहिले, “या कार्यक्रमात महाराष्ट्रासाठी उत्कृष्ट काम करणाऱ्या बाजीराव पेशवे, नारायणराव पेशवे आणि माधवराव पेशवे यांसारख्या पेशव्यांना बदनाम करण्याची एक प्रवृत्ती बनली आहे. इतिहासाचे विकृतीकरण करून, पेशव्यांच्या गौरवशाली परंपरेचा अपमान केला जात आहे.”
२०१८ साली भीमा कोरेगावमध्ये ऐतिहासिक मुद्दे खरोखरच धोक्यात होते. १ जानेवारी रोजी, समाजात स्पष्ट ध्रुवीकरण झाल्याचे दिसत होते. एका बाजूला हिंदू समाजातील एक प्रभावशाली वर्ग होता, ज्याचे सांप्रदायिक राजकीय अर्थ एका विशिष्ट भगव्या दृष्टिकोनाने बळकट होते. दुसऱ्या बाजूला बौद्ध समुदाय होता, ज्याचे प्रतिनिधित्व निळ्या आंबेडकरवादी ध्वजांनी केले होते, तसेच जिथे-तिथे पाच रंगांचा पंचशील ध्वज होता – मानवतेच्या पाच खऱ्या सदगुणांचे प्रतीक. प्रशासनाने त्या वेळी हिंदुत्व नेत्यांची कातडी हुशारीने वाचवली. कारण मुख्यमंत्र्यांनी “पुराव्याअभावी” भिडे यांना क्लीन चिट दिली आणि एकबोटे यांनाही फक्त एक महिन्याच्या अटकेनंतर न्यायालयीन जामीन मंजूर करण्यात आला.
भीमा कोरेगाव जमाव हिंसाचार प्रकरणातील आयोगाच्या सुनावणी अखेर सप्टेंबर २०१८ मध्ये सुरू झाल्या. कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश जे.एन. पटेल हे त्याचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्य सचिव सुमित मलिक हे त्याचे दुसरे सदस्य होते. पोलिस यंत्रणेतील एका गटाने हास्यास्पदपणे माओवादी कटाचा परिणाम म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न केलेल्या या बहुस्तरीय संघर्षाचा आता आयोगाकडून उलगडा होण्याची अपेक्षा आहे.
२०१८-२०१९ दरम्यान एल्गार परिषद प्रकरण राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये कसे गाजले होते ते आठवा. ऑगस्ट २०१८ मध्ये, महाराष्ट्र पोलिसांचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (कायदा आणि सुव्यवस्था) परमबीर सिंग यांनी या प्रकरणातील दुसऱ्या फेरीच्या अटकेनंतर लगेचच आयोजित पत्रकार परिषदेत मीडिया ट्रायल सुरू केली. त्यांनी एका गुन्हेगारी पत्राचे असत्यापित भाग वाचून दाखवले, ज्यामध्ये दावा करण्यात आला होता की ते या प्रकरणातील आरोपी रोणा विल्सनच्या लॅपटॉपमधून जप्त करण्यात आले आहे. तथापि, त्यानंतरच्या फॉरेन्सिक तपासात असे दिसून आले की रोणा विल्सनची सिस्टम मालवेअरने संक्रमित होती, ज्यामुळे त्याच्या लॅपटॉप आणि बाह्य स्टोरेज डिव्हाइसेसमध्ये रिमोट ॲक्सेस मिळू शकला आणि मनासारख्या पद्धतीने पुरावे घडवता येत होते. परंतु परमबीर सिंग यांनी संकोच न करता विल्सनवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येसाठी बंदी घातलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या (माओवादी) नेत्यांसोबत कट रचल्याचा आणि अज्ञात कारणांसाठी जंगलात चालणाऱ्या गनिमी युद्धासाठी उच्च दर्जाची शस्त्रे आणि दारूगोळा खरेदी करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. हे पत्र बनावट तर होतेच, त्यात उघड खोटेपणा, काही परिचित नावे आणि जिथे-तिथे विकृत तथ्ये यांचा समावेश होता आणि प्रगत सायबर हेरगिरी तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्याच्या सिस्टममध्ये ते टाकले गेले होते.
जानेवारी २०२५ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सुधीर ढवळे आणि रोणा विल्सन यांना जवळजवळ सात वर्षे तुरुंगवास भोगल्यानंतर अखेर जामिनावर सोडण्यात आले. (त्यानंतर ज्योती जगताप, महेश राऊत, हॅनी बाबू आणि अलिकडे रमेश गायचोर आणि सागर गोरखे देखील जामिनावर सोडण्यात आले). सुरेंद्र गडलिंग हे एकमेव अजूनही तुरुंगात आहेत. तर, न्यायाची चाके वेदनादायकपणे संथ गतीने फिरत असताना, त्यांच्या मुक्ततेची दीर्घ प्रतीक्षा असह्य होत असताना, तुरुंगातील थंड पोकळीच्या पलीकडे आशेचा किरण पाहण्याची आशा आपण करू शकतो का?
आजचा हा वसंत ऋतू काहीशी आशा घेऊन येईल काय? चौकशी आयोगासमोर सादर केलेल्या संपूर्ण पुराव्यांमध्ये, जे पॉलिस प्रोजेक्टने काळजीपूर्वक पुनरावलोकन केले आहे, हिंसक भीमा कोरेगाव दंगली आणि एल्गार परिषद यांच्यात कोणताही संबंध असल्याचे सूचित करणारा एकही पुरावा नाही. खरं तर, या बनावट कथेत आरोपी असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांचे अधिकार क्षेत्र फक्त पुणे शहरापुरते होते. त्यांनी हिंसाचार उगम पावलेल्या ग्रामीण भागात कधीही कोणताही तपास केला नाही. ५३ साक्षीदारांपैकी १३ हे पोलिस अधिकारी असून त्यांनी आयोगासमोर साक्ष देऊन प्रतिज्ञापत्रे सादर केली. एकाही अधिकाऱ्याला एल्गार परिषद, भीमा कोरेगाव हिंसाचाराचे कथित कारण आणि भीमा कोरेगाव आणि आसपासच्या भागात त्याचे कथित परिणाम (ज्याचे नंतर पुणे जिल्ह्यात आणि राज्यभरात पडसाद उमटले) यांच्यात कोणताही संबंध स्थापित करता आला नाही.
आयोगासमोर साक्षीदार क्रमांक ४८ हे एल्गार परिषद प्रकरणातील तपास अधिकारी पुणे पोलिसांचे शिवाजी पवार हे होते, ज्यांनी जूनच्या सुरुवातीपासून ते ऑगस्ट २०१८ च्या अखेरीस संशयावरून बीके १६ पैकी १० जणांना अटक केली. १५ नोव्हेंबर २०१८ आणि २१ फेब्रुवारी २०१९ रोजी दाखल झालेल्या पहिल्या दोन आरोपपत्रांचे लेखकही पवार हेच आहेत. त्यानंतर पुढील वर्षी एनआयएकडे तपास सोपवण्यात आला. १ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा कोरेगावभोवती उसळलेल्या हिंसाचाराचा कोणताही प्रत्यक्षदर्शी त्यांना ओळखता आला नाही, असे शिवाजी पवार यांनी आयोगासमोर स्पष्टपणे कबूल केले. या कबुलीचा अर्थ असा होतो की हिंसाचारातील कोणत्याही पीडितांचा किंवा प्रत्यक्षदर्शीचा एल्गार परिषदेशी कोणताही संबंध नाही. यावरून हे सिद्ध होते की भीमा कोरेगाव येथील हिंसाचाराचा एल्गार परिषदेशी कोणताही संबंध नाही. त्यांनी असेही कबूल केले की एल्गार परिषदेनंतर पुणे जिल्ह्यातील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये नोंदवलेल्या हिंसक दंगलींशी संबंधित ३६ एफआयआर ८ जानेवारी २०१८ पर्यंत पाहिले नव्हते, ज्या दिवशी सुधीर ढवळे आणि इतरांविरुद्ध विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात एक विचित्र गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
जर विश्रामबाग प्रकरण खरे मानले गेले, तर त्यातून काढलेल्या निष्कर्षांच्या आधारे, पुणे जिल्ह्यातील ही तीन प्रकरणे एल्गार परिषदेदरम्यान हिंसाचार भडकवण्याच्या कथित कटाचा कळस म्हणून पाहिली गेली पाहिजेत. खरं तर, आयोगासमोर असलेल्या ३६ पैकी ३३ प्रकरणांमध्ये, मिलिंद एकबोटे यांच्या नेतृत्वाखालील उजव्या विचारसरणीच्या अतिरेक्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे आणि संभाजी भिडे यांचे नाव देखील अनेक वेळा येते. उर्वरित तीन प्रकरणांमध्येच दलितांना हिंसक दंगलींसाठी जबाबदार धरण्यात आले आहे. आणि हे सर्व १ जानेवारीच्या दंगलीनंतर काही दिवसांनी झालेल्या प्रति-निदर्शनांशी संबंधित आहेत, १ जानेवारीच्या दंगलींचा भाग म्हणून नाही. ही तीन प्रकरणे (पोलिसांच्या आरोपांमध्येही) ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी एल्गार परिषदेच्या मंचावरून दिलेल्या भाषणांशी किंवा इतर कोणत्याही घटनेशी, कल्पनाशक्तीच्या अगदी अंतरानेही जोडलेली नाहीत.
चौकशीसाठी आयोगासमोर हजर झालेले बहुतेक पोलीस अधिकारी हिंसक दंगलींची कारणे अचूकपणे ओळखण्यात अपयशी ठरले. एल्गार परिषदेच्या आशयाबद्दल, स्वरांबद्दल किंवा स्वरूपाबद्दल त्यांनी एकही अधिकृत एफआयआर का दाखल केला नाही याचे स्पष्टीकरण त्यांच्याकडे नव्हते. बांधकाम व्यावसायिक तुषार दामगुडे यांची साधी वैयक्तिक तक्रार एल्गार परिषदेच्या प्रकरणाचा आधार कशी बनली आणि त्यावरून १६ मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना कसे लक्ष्य करण्यात आले हे देखील त्यांना स्पष्ट करता आले नाही.
दामगुडे यांची तक्रार एल्गार परिषदेत व्यक्त केलेल्या रॅडिकल आंबेडकरी विचारांवर केवळ एक अतिउजवी प्रतिक्रिया होती. सुरुवातीला, ती भारतीय दंड संहितेच्या तुलनेने किरकोळ कलमांखाली नोंदवण्यात आली होती, जसे की गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे आणि धार्मिक भावना दुखावणे. नंतर, कोणतेही स्पष्टीकरण न देता, त्या साध्या तक्रारीचा वापर गुन्हेगारी कट रचण्याच्या आरोपांसाठी आणि UAPA अंतर्गत गंभीर गुन्ह्यांसाठी आधार म्हणून केला गेला. त्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दाखल केलेल्या आरोपपत्रात, पोलिसांनी देशद्रोह आणि राज्याविरुद्ध युद्ध पुकारण्याचे आरोप जोडले. इतके गंभीर आरोप लावण्यात आल्यानंतर, तक्रारीतील तथ्ये, भीमा कोरेगावमधील हिंसक दंगली आणि एल्गार परिषद कार्यक्रम यांच्यातील स्पष्ट कार्य-कारण संबंध अधिकाऱ्यांनी पटवून देणे अधिक महत्त्वाचे होते. तथापि, आयोगासमोर साक्ष देणारे अधिकारी प्रत्येक टप्प्यावर असा संबंध स्थापित करण्यात अपयशी ठरले.
त्याऐवजी, पवार यांनी त्यांचे मत व्यक्त केले की कोणत्याही प्रत्यक्षदर्शींची ओळख पटविण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलणे हे एल्गार परिषद प्रकरणाच्या संपूर्ण खटल्याच्या प्रक्रियेसाठी हानिकारक ठरेल, ज्यावर सध्या एनआयए खटला चालवत आहे. हे विधान एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगावमधील चांगल्या प्रकारे दस्तऐवजीकरण केलेल्या हिंसक दंगलींमध्ये कोणताही संबंध नव्हता याची स्पष्ट कबुली द्यायला हवी होती. त्याऐवजी, त्यांचे विधानात एक प्रकारची धूर्त चलाखी लपलेली दिसून येते.
खरं तर, आयोगासमोर सादर केलेले पुरावे हे दर्शवितात की भीमा कोरेगावमधील हिंदुत्ववादी जमावाने केलेली हिंसा दस्तऐवजात नोंद आहे. आणि याची पुष्टी केवळ प्रत्यक्षदर्शी आणि पीडितांच्या जबाबांद्वारेच नाही तर वैयक्तिक मोबाईल फोनवर रेकॉर्ड केलेल्या व्हिडिओ आणि सरकारी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधील फुटेजद्वारे देखील केले जाते. दुसरीकडे, बीके १६ विरुद्ध लावण्यात आलेला कट रचण्याचा आरोपाचा आधार केवळ अंदाजावरून निर्माण झालेला संशय सुद्धा नाही. बीके १६ विरुद्ध लावण्यात आलेला कट रचण्याचा आरोप अंशतः केवळ स्वैर कल्पनेतून उगवला आहे. परंतु त्याहूनही वाईट म्हणजे तो जाणूनबुजून खोटे आणि बनावट पुरावे पेरून रचण्यात आला आहे. त्यापैकी कोणाकडूनही अपराधा सारखा कोणताही गुन्हा घडलेला नाही. अशा परिस्थितीत, फौजदारी कायद्यानुसार, ज्यांनी हे खोटे आणि बनावट आरोप केले आहेत, उलट त्यांचीच चौकशी आणि त्यांच्यावरच खटला चालवण्याची आवश्यकता आहे.
विद्यमान पुरावे पाहता, ज्या राज्य सरकारने हा खटला दाखल केला आहे त्यांच्याकडे एल्गार परिषदेच्या कथित कटाचा कोणत्याही विशिष्ट हिंसक घटनेशी संबंध असल्याचा दावा करण्यासाठी आता कोणताही ठोस आधार राहिलेला नाही.
भीमा कोरेगाव हिंसाचाराचे खरे कारण
साक्ष देणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांपैकी एका अधिकाऱ्याची साक्ष वेगळी होती. त्यांच्या साक्षीत या अधिकाऱ्याने, अनवधानाने का होई ना, जमावाच्या हिंसाचाराचे नेमके परिस्थितीजन्य कारण उघड केले. हे साक्षीदार तत्कालीन अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक संजय पखाले होय, ज्यांनी प्रत्यक्षात पुणे ग्रामीण भागातील कायदा आणि सुव्यवस्था व्यवस्थापनाची देखरेख केली होती. हा तोच भाग होता जिथे १ जानेवारी २०१८ रोजी जमावाचा हिंसाचार सुरू झाला आणि तेथून तो पसरला. संजय पखाले म्हणाले, “२९ डिसेंबर रोजी फ्लेक्स बोर्ड काढून टाकल्यानंतर सामाजिक सौहार्द बिघडला आणि त्यानंतर ‘अॅट्रॉसिटी कायद्यां’तर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.”
पखाले ज्या घटनेचा उल्लेख करत होते ती घटना भीमा कोरेगाव हिंसाचाराच्या तीन दिवस आधी वढू बुद्रुक गावात घडली. घटनांच्या क्रमाचा तपास केल्यास असे दिसून येते की गावातील बौद्ध समाजाच्या वस्तीत एका साइनबोर्डवर कट्टरपंथी उजव्या विचारसरणीच्या प्रतिक्रियेमुळे हिंसाचार सुरू झाला. हा साइनबोर्ड गोविंद गोपाळ महार यांच्या स्मारकाकडे जाणारा मार्ग दर्शवत होता. पूर्वी महार म्हणून ओळखले जाणारे, ते स्वतःला बौद्ध म्हणवून घेणे पसंत करतात. ते खूप बोलके आणि त्यांच्या इतिहासाबद्दल जागरूक आहेत.
हा साइनबोर्ड २८ डिसेंबरच्या संध्याकाळी दलित रहिवाशांनी लावला होता. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ९ वाजता, त्याच गावातील उच्चवर्णीय लोकांच्या जमावाने गोविंद महार यांचे वंशज उद्योजक राजेंद्र गायकवाड यांनी लावलेला साइनबोर्ड तोडला. दोन आंबेडकरवादी स्वयंसेवकांनी गायकवाड यांना शहरातून गावात साइनबोर्ड आणण्यास मदत केली होती. या घटनेला जबाबदार असलेल्या तिघांपैकी एकही व्यक्ती वढू बुद्रुक येथे उसळलेल्या हिंसाचाराला दोन दिवसांनी झालेल्या एल्गार परिषद खटल्याशी जोडणाऱ्या अशा कोणत्याही कटात सहभागी असल्याचे आढळून आले नाही.
आयोगासमोर सादर केलेल्या प्रभावी दस्तऐवजांपैकी एक म्हणजे महाराष्ट्राचे प्रसिद्ध बुद्धिवादी प्रबोधनकार केशव ठाकरे यांनी १९६७ मध्ये प्रकाशित केलेले ऐतिहासिक पुस्तक. ते दिवंगत शिवसेना संस्थापक बाळ ठाकरे यांचे वडील होते. या पुस्तकाचे शीर्षक होते ‘शिवकालातील शूरवीर महार योद्धे,’ म्हणजे ‘शिवाजी काळातील शूर महार योद्धे.’ या पुस्तकात पेशवेपूर्व मराठा काळातील दोन महार योद्धे, गोविंद गोपाळ महार आणि रायनाक महार यांचे चरित्र आहे. एक शक्तिशाली लेखाजोखा यात आहे, जो हे सांगतो की, मूळ मराठा राजा शिवाजी आणि त्यांचा मुलगा संभाजी हे जातीय भेदभावास मान्यता देणे अयोग्य मानत. विशेषतः लष्करासह राज्यसत्तेच्या बाबतीत.
या पुस्तकात स्पष्टपणे म्हटले आहे की गोविंद गोपाळ महार हे प्रत्यक्षात संभाजींच्या सर्वात विश्वासू सेनापतींपैकी एक होते. त्यात असेही म्हटले आहे की १६८९ मध्ये, जेव्हा मुघल सम्राट औरंगजेबाने संभाजींना पकडून त्यांची हत्या केली, तेव्हा संभाजींच्या पत्नी येसूबाईंच्या आदेशावर चाललेल्या व्यापक शोध मोहिमेच्या दरम्यान गोपाळ महारला भीमा नदीच्या काठावर राजाच्या मृतदेहाचे अवशेष योगायोगाने सापडले. भीमा नदीच्या काठावर कपडे धुणाऱ्या एका विधवेने त्याला याची माहिती दिली. मृतदेहांचे तुकडे नदीकाठी, वढू बुद्रुकच्या खाली, जिथे ती कपडे धुत होती त्याच्या समोर टाकण्यात आले होते. एका अल्पज्ञात लेखकाचे पुस्तक ठाकरे यांनी प्रकाशित केले होते. त्या पुस्तकाचे लेखक लिहितात की गोपाळ महारने त्याच्या काही विश्वासू साथीदारांना एकत्र करून आणि जवळच ठाण मांडून असलेल्या मुघल सैन्याच्या मोठ्या धोक्याच्या सावटाखाली वढू बुद्रुक गावात गुप्तपणे राजाचे अंतिम संस्कार केले.
योगायोगाने, पुस्तकात उल्लेख केलेल्या संभाजी महाराजांचे विश्वासू सेनापती गोपाळ महार यांच्या साथीदारांची आडनावे वढू बुद्रुक गावातील उच्च जातीच्या मराठ्यांशी जुळलेली आहेत. यावरून असे दिसून येते की त्या वेळी दलित महार आणि उच्च जातीच्या मराठ्यांमध्ये परस्पर सहकार्य होते. हे ठिकाण आता जाती संघर्षाचे मूळ कारण बनलेले आहे. या छोट्याशा पुराव्यामुळे विद्वानांच्या त्या संशोधनाला बळ मिळते, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील फुले-आंबेडकरवादी आपल्या या विचारांना ऐतिहासिक मान्यतेचा दर्जा देऊ शकतात की जातींमधील विभागणी पूर्वी इतकी खोल आणि व्यापक नव्हती जितकी ती संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर पेशवाई काळात झाली.
त्या फलकावर गायकवाड यांच्या गावातील घराशेजारी असलेल्या जुन्या महार स्मारकाकडे निर्देश होता. त्या फलकावर १६८९ च्या घटनांचे थोडक्यात विवरणही लिहिलेले होते, ज्यामध्ये शिरच्छेद केलेल्या मराठा राजाला काही पावलांच्या अंतरावर सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्कार कसे करण्यात आले याची माहिती होती. गावात हे महार स्मारक कधी उभारण्यात आले हे सांगणे कठीण आहे. परंतु हे निश्चितच नवीन बांधकाम नाही, ज्यामुळे डिसेंबर २०१७ मध्ये उच्च जातीतील ग्रामस्थ अचानक संतापले असतील.
उपलब्ध पुराव्यांनुसार, २०१५ मध्ये काढून टाकण्यात आलेल्या मोठ्या फलकाची जागा या नवीन फलकाने घेतली. त्या वर्षी, वढू बुद्रुकमधील दोन प्रमुख घुमटाच्या आकाराच्या स्मारकांचे व्यवस्थापन एकतर्फीपणे ‘समस्त हिंदू आघाडी’चे प्रमुख एकबोटे यांच्या नेतृत्वाखालील खाजगी ट्रस्टने घेतले. यापैकी एक मराठा राजा संभाजी यांची कबर आणि दुसरी त्यांचे प्रसिद्ध मित्र, कवी कलश यांची कबर होती.
उपलब्ध विश्वसनीय कागदपत्रे, जसे की अर्ज आणि महसूल अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार, दर्शवितात की २०१५ मध्ये काढून टाकण्यात आलेल्या फलकावर असे म्हटले होते की संभाजींचे अंत्यसंस्कार करणाऱ्यांमध्ये गोविंद गोपाळ महार आणि त्या काळातील काही मराठा रहिवासी देखील होते, ज्यांची आडनावे शिवले-देशमुख आणि अरगडे अशी होती. याचा अर्थ असा की जुन्या फलकावर संभाजींच्या अंत्यसंस्कारात दलित महार आणि मराठा, दोन्ही समुदायांचा सहभाग असल्याचा उल्लेख होता. सध्या संभाजींच्या समाधीवर लावलेला फलक एकबोटे आणि त्यांच्या स्थानिक समर्थकांनी चालवलेल्या ट्रस्टने लावला होता. या बोर्डवर फक्त शिवले-देशमुख आणि अरगडे यांची नावे आहेत. म्हणून, गोविंद महार यांच्या नावाचा वेगळा फलक लावणे तर्कसंगत आणि आवश्यक वाटते.
पुरावे इतके स्पष्ट आहेत की मिलिंद एकबोटे, त्यांची संघटना आणि त्यांच्या साथीदारांची भूमिका केवळ वढू बुद्रुकमध्येच नव्हे तर कोरेगाव आणि सणसवाडीसारख्या आसपासच्या गावांमध्येही दुर्लक्षित केली जाऊ शकत नाही. आयोगाला सादर केलेल्या निवेदनांवरून २०१५ मध्ये वाद निर्माण करण्यात आणि मूळ फलक काढून टाकण्यात या व्यक्तींनी घेतलेली भूमिका स्पष्ट होते. या गावांना वारंवार भेट देणारे आणि तेथे प्रभाव असलेले संभाजी भिडे यांची भूमिकाही वेगळी दिसत नाही.
२९ डिसेंबर रोजी, हिंसक जमाव साइनबोर्डवरच थांबला नाही; त्यांनी महार स्मारकाचीही विटंबना केली. त्याचा छतही उद्ध्वस्त केला. पोलिसांच्या हस्तक्षेपानंतर छत पुन्हा बांधण्यात आला. गावातील कोणत्याही बौद्धांचा अनावश्यक चिथावणी देण्याचा हेतू होता असा कोणताही संशय निर्माण करणारा कोणताही पुरावा रेकॉर्डवर सापडला नाही. दरवर्षीप्रमाणे, २०१८ साली १ जानेवारी रोजी, कोरेगावच्या लढाईतील शहीदांना श्रद्धांजली वाहण्यापूर्वी किंवा त्यानंतर लोक महार स्मारकातही गर्दी करणार होते. कमी प्रसिद्ध असलेल्या महार स्मारकापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग दाखविणारा एक नवीन साइनबोर्ड लावण्यासाठी हे पुरेसे कारण होते.
परंतु वढू बुद्रुक येथील हिंसाचार हे याचे एक उत्तम उदाहरण आहे की उच्च जातीतील मराठ्यांचा ब्राह्मण्यवादी हिस्सा दलितांना त्यांच्या स्वतःच्या इच्छेची किंवा ओळखीची कोणतीही भावना व्यक्त करण्याचा अधिकार कसा सहन करत नाही. बौद्धांच्या पूर्वजांनी मराठा राजा संभाजीचा मृतदेह वाहून नेला आणि मराठ्यांच्या मदतीने किंवा नसतानाही अंतिम संस्कार केले हे त्यांना सहन झाले नाही. बहुतेक मराठ्यांना केवळ विकृत इतिहासाशीच नव्हे तर पूर्णपणे विकृत दृष्टिकोनाशी देखील जोडण्यात आले आहे, ब्राह्मणवादी हिंदुत्वाच्या पुरस्कर्त्यांच्या आदेशानुसार, जे असे गृहीत धरतात की सर्व जातीचे अडथळे प्राचीन, अगदी प्रागैतिहासिक काळापासून आहेत – प्रश्नांच्या पलीकडे असलेला असा एक वास्तव.
या विषयावर एक प्रामाणिक पुस्तक आहे, जे आयोगाच्या नोंदींमध्ये समाविष्ट नाही. हे आधी उल्लेख केलेले विद्वानांचे तेच संशोधन. त्याचे निष्कर्ष “अठराव्या शतकापासून आधुनिक युगापर्यंत भारतातील जाती, समाज आणि राजकारण” (Caste, Society and Politics in India from the Eighteenth Century to the Modern Age) या पुस्तकात उपलब्ध आहेत. लेखक सुसान बेली आहेत, केंब्रिज विद्यापीठातील ऐतिहासिक मानववंशशास्त्राच्या मानद प्राध्यापक. बेली यांच्या मते, १७ व्या शतकातील शिवाजी आणि त्यांचा मुलगा संभाजी यांच्या नेतृत्वाखालील मावळ्यांच्या मराठा राजवटीच्या तुलनेत, १७००-१८३० च्या “ब्राह्मण राजवटीत”, विशेषतः पेशवे राजवटीत महाराष्ट्राच्या त्या भागांमध्ये, जाती उतरंड अधिक मजबूत झाली होती. हे अभ्यासपूर्ण पुस्तक १९६० च्या दशकात प्रबोधनकार केशव ठाकरे यांनी प्रकाशित केलेल्या मौखिक इतिहास संकलनाशी जुळते, जेव्हा त्यांच्या मुलाची शिवसेना अद्याप जन्माला आली नव्हती.
उच्च जातीतील हिंदुत्ववादी पूर्वग्रह आयोगासमोर संदर्भासह सादर करण्यात आले. यातील काही तथ्ये आयोगाला सादर केलेल्या मराठी ऐतिहासिक साहित्यात तपशीलवार आहेत. यामध्ये मराठी मौखिक इतिहास लेखनाच्या आणखी जुन्या परंपरेतील वृत्तांतांचा समावेश आहे, ज्याला वैज्ञानिकदृष्ट्या विश्वासार्ह इतिहासकार व्ही.एस. बेंद्रे यांनी वढू बुद्रुक येथील तीन थडग्यांच्या पुरातत्वीय शोधाबद्दल लिहिले आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की मुघलांनी संभाजींना पकडणे हे शिवाजी आणि संभाजींविरुद्धच्या कथित ब्राह्मणवादी पूर्वग्रहांचे कार्य होते आणि काही ब्राह्मण शिवाजी आणि संभाजी दोघांनाही शूद्र कसे मानत होते; त्यांनी संभाजींच्या वैदिक मंत्रांच्या अस्खलित पठणावरही आक्षेप घेतला होता.
रेकॉर्डवरील साहित्यानुसार, याच ब्राह्मणांनी शेवटी औरंगजेबाशी संगनमत केले आणि संगमेश्वर (रत्नागिरी) येथे संभाजींना पकडण्यास मदत केली. परिणामी, संभाजींची हत्या करण्यात आली आणि त्यांचे शरीराचे तुकडे वढू बुद्रुकच्या पलीकडे असलेल्या तुळापूरमध्ये फेकण्यात आले. त्यानंतर, संभाजीनंतरच्या काळात, पेशव्यांच्या सत्ता हस्तगत करण्याच्या नापाक कटाचा भाग म्हणून, संभाजी आणि येशुबाईंचा मुलगा शाहू प्रथम यांनी औपचारिकपणे तत्कालीन पेशवे बाजीराव प्रथम यांना सिंहासन सोपवले.
भीमा कोरेगाववर वढू बुद्रुक जमावाने कसा हल्ला केला
२९ डिसेंबर २०१७ रोजी वढू बुद्रुकमध्ये घडलेल्या घटनांकडे परत जाऊया. गोविंद गोपाळ स्मारकाचे फलक काढून टाकल्यानंतर आणि विटंबना केल्यानंतर, सुषमा ओव्हाळ नावाच्या दलित ग्रामणीने संध्याकाळी उशिरा शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली. ओव्हाळ यांनी आपल्या तक्रारीत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ अंतर्गत ४९ ग्रामस्थांची नावे दिली आहेत. एकबोटे यांच्यावर वढू बुद्रुकमध्ये येऊन उच्चवर्णीय लोकांना भडकावल्याचा आरोप आहे. यानंतर, चार पोलिस अधिकाऱ्यांनी आयोगाला सांगितल्याप्रमाणे घटनांची मालिका उलगडली. काही किरकोळ पण लक्षणीय विसंगती वगळता अधिकाऱ्यांचे बयान बरेच विश्वासार्ह आहेत. हे अधिकारी म्हणजे आयपीएस अधिकारी संजय पखाले, पुणे ग्रामीणचे माजी पोलिस अधीक्षक सुवेझ हक, उपअधीक्षक गणेश मोरे आणि वरिष्ठ निरीक्षक रमेश गलांडे. त्याच दिवशी शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात एकमेकांविरुद्ध अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी, ओव्हाळच्या एफआयआरमध्ये नाव असलेल्या सात व्यक्तींना कायद्यान्वये सक्ती म्हणून अटक करण्यात आली. त्यानंतर, गावातील दोन्ही समुदायांमध्ये शांतता करार झाला. तथापि, हा करार १ जानेवारी २०१८ रोजी घडलेल्या मोठ्या घटनांवर एक पातळ पडदा ठरला. उच्च जातींचा जातीय पूर्वग्रह भीमा कोरेगावपासून सणसवाडीपर्यंत वढू बुद्रुकच्या आसपासच्या गावांमध्ये पसरला. भीमा कोरेगाव आणि वढू बुद्रुक या तीन स्मारकांवर येणाऱ्या लाखो दलित-बहुजनांना अन्न, पाणी आणि शौचालये यासारख्या सर्व सुविधांपासून वंचित ठेवण्यासाठी, उच्च जातीच्या लोकांनी १ जानेवारी रोजी “काळा दिवस” पाळण्याचा निर्णय घेतला.
३० डिसेंबरच्या अखेरीपासून ते १ जानेवारीच्या पहाटेपर्यंत, एकबोटे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी चालवलेल्या विविध हिंदुत्व संघटनांशी संबंधित स्थानिक मराठा व्यक्तींनी हिंसाचार भडकवण्याच्या उद्देशाने किमान सहा प्रक्षोभक सोशल मीडिया पोस्ट प्रसारित केल्या. या व्यापकपणे प्रसारित होणाऱ्या सोशल मीडिया पोस्टमुळे भीमा कोरेगाव स्मारक येथील कार्यक्रमाला सातत्याने विरोध वाढत गेला, असे पखाले यांनी त्यांच्या उलटतपासणीत कबूल केले.
दरम्यान, जानेवारीपूर्वी वादळ निर्माण होण्याची चिन्हे माहित असूनही पोलिस अधिकाऱ्यांनी अज्ञानाचे सोंग घेतले. उच्चवर्णीय पूर्वग्रहदूषित व्यक्तींकडून शांतपणे भडकवल्या जाणाऱ्या आक्रमक भावना रोखण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलल्याचा दावा त्यांनी केला. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी दोन संवेदनशील ठिकाणे ओळखली आणि पुरेशी खबरदारी घेतली होती – वढू बुद्रुक येथील स्मारक आणि पेरणे फाटा येथील भीमा कोरेगावचा उंच शहीद स्तंभाच्या अवती-भवतीचा परिसर.
तरीही, पोलिसांनी अधिक विश्वासार्ह सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंगऐवजी सादर केलेल्या संपादित व्हिडिओ क्लिप्सही हे दाखवतात की तेथे आक्रमक उच्चवर्णीय जमावाला एकत्र येऊ देण्यात आलं. गलांडे आणि मोरे सारख्या अधिकाऱ्यांनी महत्त्वाची तथ्ये लपवण्याचा खूप प्रयत्न केला, तरीही त्यांनी आक्रमक उच्चवर्णीय जमावाचा आकार मोठा – एक हजार असल्याचा अंदाज लावला. १ जानेवारी रोजी सकाळी ९ वाजता, वढू बुद्रुक येथील संभाजी स्मारकात भगवे झेंडे घेऊन आणि ज्वलंत, सांप्रदायिक प्रेरणा मंत्राचा जप करत एक जमाव जमला. या भगव्या तुकडीने पूर्ण साडेतीन किलोमीटर कूच केल्याचे दिसून येते. काही चालत होते, तर काही मोटारसायकलवरून जात होते. हातात असंख्य झेंडे घेऊन, त्यांनी जातीयवादी घोषणा देत वाटेत गोंधळ निर्माण केला.
जवळ उभे असलेले दलित त्यांच्या उत्सवाच्या दिवशी हिंदुत्व घुसत आहे हे पाहून नाराज होते. यामुळे आधीच अपेक्षित असलेली आग भडकली. कोरेगाव-भीमा गावातील वढू चौकात एका मोठ्या खांबावर निळा झेंडा घेऊन उभा असलेला एकटा तरुण (ज्याची ओळख अद्याप पटलेली नाही) भगवा झेंड्याच्या गर्दीसमोर अविचारीपणे आपला झेंडा फडकवू लागला. हा प्रकार मैत्रीपूर्ण होता, शत्रुत्वाचा होता की फक्त अनवधानाने केलेला होता, की त्याला धूर्तपणे चिथावणी देण्यात आली होती, हे निश्चित करणे कठीण आहे. या घटनेचा एकमेव उपलब्ध पुरावा म्हणजे रस्त्यावरून जाणाऱ्यांनी आणि हल्ल्यातील इतर बळींनी बनवलेले व्हिडिओ क्लिप्स.
काही क्षणातच, भगवा झेंडा घेऊन आलेल्या संतप्त जमावाने त्या तरुणाला घेरले आणि त्याला क्रूरपणे मारहाण केली. या घटनेने त्यानंतर झालेल्या अंदाधुंद हिंसाचाराची पायाभरणी केली. या पूर्वनियोजित हल्ल्यादरम्यान, हिंदुत्ववादी जमावाला काठ्या आणि लोखंडी सळ्यांनी लोकांवर हल्ला करताना पाहिले गेले. छतावरून दगडफेक करण्यात आली, ज्यासाठी ते आधीच गोळा केले गेले असावेत. पेट्रोलने भरलेल्या बाटल्या आणि कॅनचा वापर करून जागोजागी आगी लावण्यात आल्या. वढू चौकापासून हिंसाचार अखेर सर्व दिशांना पसरला: पूर्वेकडे, जिथे रस्ता अहमदनगर महामार्गाकडे जातो; आणि पश्चिमेकडे, जिथे भीमा नदीच्या पुलावर दलित तरुणांनी याचा मुकाबला केला, जिथे शहीद स्मारकाकडे श्रद्धांजली वाहण्यासाठी जाणाऱ्या किंवा तेथून परत येणाऱ्या लोकांची गर्दी होती.
भीमा कोरेगावमध्ये जमावाने हिंसाचार सुरू केला तेव्हा तिथे तैनात असलेले पोलिस कर्मचारी ना तितक्या स्फुर्थीने काम करू शकले ना हिंसाचाराच्या संभाव्यतेबद्दल पुरेसे सतर्क होते. त्यांनी भांडखोर गटांना नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करण्यास उशीर केला. अतिरिक्त पोलिस दलांना तात्काळ पाचारण करण्यात आले, परंतु वाहतूक कोंडीमुळे ते खूप उशिरा पोहोचले. जमावाचा हिंसाचार संध्याकाळी उशिरापर्यंत सुरू राहिला. हजारो दलितांनी या दरम्यान पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, तर अनेकांचे वाहतुकीचे साधन पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले किंवा त्यांना जाळून टाकण्यात आले. सणसवाडी येथे मराठा तरुण राहुल फटांगलेवर अज्ञात व्यक्तींनी हल्ला केला. पोलिस पथकाने त्याला रुग्णालयात नेले, जिथे जखमी अवस्थेत त्याचा मृत्यू झाला. काही पीडितांनी त्यांच्या निवेदनात आयोगाला सांगितले की कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी जबाबदार असलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेकडून अवाजवी विलंब, माहितीच्या देवाणघेवाणीत समन्वयाचा अभाव आणि कोणतीही अनुचित घटना रोखण्याची स्पष्ट अनिच्छा यामुळे हिंसाचार, भीती आणि दहशत रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहिली.
काही प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यावरून असे दिसून आले की पोलिसांनी कधीकधी कठीण परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी लोकांना मदत केली. तथापि, निष्काळजीपणा आणि दिरंगाईचे पुरावे देखील समोर आले. विशेषतः तक्रारी नोंदवण्यात, जबाब नोंदवण्यात आणि कायदेशीर जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात, विशेषतः एफआयआर दाखल झाल्यानंतर त्यांची चौकशी करण्यात. असेही दिसून येते की हिंसाचार घडवून आणल्याबद्दल अटक केलेल्यांना पोलिसांनी जाणूनबुजून केलेल्या दिरंगाईचा फायदा झाला असावा, कारण त्यांनी प्रभावी कायदेशीर कारवाईला तिच्या अंजामापर्यंत पोहोचवण्यात जाणीवपूर्वक ढिलाई दिली.
आयोगासमोरील पुरावे ठामपणे दर्शवितात की जमावाकडून झालेला हिंसाचार हा पूर्वनियोजित, विचारपूर्वक आखलेला आणि सुनियोजित पद्धतीने अंमलात आणलेला होता. यामध्ये वढू बुद्रुक आणि भीमा कोरेगाव येथे मिलिंद एकबोटे यांच्या कृतींचे पुरावे; त्यांच्या संघटनेशी जमावातील काही सदस्यांचे संबंध; दोन्ही गावांतील पंचायतींवरील त्यांचे नियंत्रण; तसेच हिंसाचाराला कारणीभूत ठरलेल्या घटनांमध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग – या सर्व बाबींचा समावेश होतो. १ जानेवारी २०१८ च्या घटनेपूर्वी द्वेषपूर्ण, हिंदुत्वाभिमुख सोशल मीडिया पोस्ट प्रसारित करून कट रचल्याचेही स्पष्ट संकेत आढळतात.
याबाबतही पुरावे उपलब्ध आहेत की स्मरण-समारंभाच्या निमित्ताने “काळा दिवस” पाळण्याचे आवाहन करून, येणाऱ्या दलित-बहुजनांना सामाजिक बहिष्कार सहन करण्यास भाग पाडण्यासाठी काही गावांच्या पंचायतींच्या नियम-प्रक्रियांचे उल्लंघन करून, दाखवून देण्याच्या युक्तीने आणि आपल्या हितासाठी त्यांचा वापर करून, गुप्तपणे “बंद”चे ठराव मंजूर करण्यात आले. या बहिष्काराच्या माध्यमातून येणाऱ्या लोकांना अन्न, चहा-नाश्ता-पाणी, शौचालय आणि तात्पुरता निवारा अशा मूलभूत गरजांपासून जाणूनबुजून वंचित ठेवण्यात आले. इतकेच नव्हे तर ज्या स्थानिक दलितांनी या “बंद”ची अवहेलना करून, दरवर्षीप्रमाणे समारंभाच्या निमित्ताने येणाऱ्यांना या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे धाडस केले, त्यांच्यावर सूडबुद्धीने हल्ले करण्यात आले; इतकेच नव्हे तर त्यांची घरे आणि व्यवसाय यांनाही आग लावून तोडफोड करण्यात आली.
जमावाच्या हिंसाचारानंतर सरकारी कारवाई इतकी मंद आणि अपूर्ण होती की त्यामुळे प्रभावशाली आणि तुलनेने श्रीमंत उच्चजातीय अति-उजव्या गटांशी खालच्या स्तरावरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये संगनमत असल्याचा संशय निर्माण होतो. नागरिक आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांना झालेली दुखापत असो किंवा मोटारसायकली, कार आणि बसेस जाळण्यासह मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात झालेले नुकसान असो, एकूण नुकसान बहुतेक पुरुष, महिला, मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी सहन केले जे कोरेगाव शहीद स्मारकात श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आले होते. योग्य राजकीय किंवा पोलिस हस्तक्षेपाने रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दुकानांची आणि स्थानिक दलितांच्या घरांची तोडफोड आणि त्यांच्याकडून होणाऱ्या तुरळक प्रत्युत्तराच्या कारवाया रोखता आल्या असत्या.
हिंसाचाराची सुरुवात आणि त्याच्या प्रसाराच्या पद्धतीवरून भीमा कोरेगाव आणि आसपासच्या परिसरातील विशिष्ट व्यक्तींचा सहभाग असल्याचे दिसून येते. भीमा कोरेगाव समारंभाच्या काही दिवस आधी, एकबोटे यांनी शहीद स्मारकाजवळील हॉटेल सोनई येथे पत्रकार परिषद घेतली आणि या स्मरण समारंभाला आपला विरोध जाहीर केला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांमध्ये पत्रके वाटली, जी आयोगाच्या नोंदींमध्ये नोंदवल्याप्रमाणे, त्यांच्या संघटनेचा विरोध निर्विवादपणे सिद्ध करतात. मागे वळून पाहिल्यास, असा निष्कर्ष निघतो की जर एकबोटे आणि भिडे सारख्या काही प्रमुख व्यक्तींना प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेतले असते तर हिंसाचार टाळता आला असता. शिवाय, त्या दिवशी हिंदुत्ववादी जमावाने वापरलेले विध्वंसक साहित्य जप्त केले गेले असते. दुसरीकडे, या प्रशासकीय अपयशामुळे हिंदूत्वाच्या हल्ल्यांना बळी पडलेल्या कमी संरक्षित आंबेडकरी लोकांना त्यांचे निळे झेंडे आणि बौद्ध पंचशील झेंडे, जे त्यांच्या सामाजिक ओळखीचे आणि राजकीय संलग्नतेचे प्रतीक आहेत, गुप्तपणे बाळगण्यास भाग पाडले.
पण त्या दिवशी अनेक झेंडे जाळण्यात आले. या महा-फसवणुकीला बळकटी देण्यासाठी, पुणे पोलिसांनी “माओवादी कट” चे मिथक निर्माण करण्यासाठी, एका क्षुल्लक खाजगी तक्रारीच्या आधारे गुन्हा दाखल केला आणि तो फुग्यात फुगवला देखील. काहीही असो, आयोगाचे पुरावे स्पष्टपणे दर्शवतात की भीमा कोरेगावमध्ये जातीय-पक्षपाती, संविधानविरोधी हिंदुत्व षड्यंत्रांमुळे उफाळलेल्या जमावाच्या हिंसाचारात आणि संवैधानिक लोकशाहीला पाठिंबा देण्यासाठी आयोजित केलेल्या जातविरोधी एल्गार परिषद यांच्यात कोणताही कार्यकारण संबंध नव्हता.
This article was originally published in English on February 27, 2025.
SUPPORT US
We like bringing the stories that don’t get told to you. For that, we need your support. However small, we would appreciate it.
