एल्गार परिषद/भीमा कोरेगाव प्रकरणावरील तीन भागांच्या संशोधन मालिकेतील दुसऱ्या अहवालाचा हा मराठी अनुवाद आहे. पहिला अहवाल येथे वाचा. हा अहवाल मूळतः मार्च २०२५ मध्ये इंग्रजीत प्रकाशित झाला होता. अनुवादात येणाऱ्या पुढील भागांसाठी ‘द पॉलिस प्रोजेक्ट’ला सबस्क्राइब करा.

मराठी अनुवाद: सुधीर ढवळे 

दलित-बहुजन पुरुष, महिला आणि मुलांच्या शांततापूर्ण मेळाव्यावर हिंदुत्ववादी जमावाने हल्ला केल्याच्या तीन महिन्यांनंतर, पुणे शहर पोलिसांच्या पथकाने एक विचित्र खटला चालवला. शहरात एक दिवस आधी झालेल्या शांततापूर्ण, जातीविरोधी कार्यक्रम ‘एल्गार परिषदे’साठी सोळा प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना जबाबदार धरण्यात आले. हेही खेदजनक आहे की हा बदनाम खटला आता एल्गार परिषदेच्या संबंधात कमी आणि १ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा नदीच्या दोन्ही काठांवर जमलेल्या त्या लोकलाटीवर ओढवलेल्या कहराशी जोडून जास्त पाहिले जाते. हा जमाव कोरेगाव गावासमोरील पेरणे फाटा येथे शहीद स्तंभाला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी जमला होता. पुढील काही महिन्यांत, देशाच्या विविध भागांमधून मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना उचलून तुरुंगात टाकण्यात आले. तरी त्यांना त्या हिंसक दंगलीशी जोडणारा असा  कोणताही पुरावा आतापर्यंत सापडलेला नाही.

दरवर्षी १ जानेवारी रोजी, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आणि इतर राज्यांमधून (या मालिकेच्या पहिल्या भागात सांगितल्याप्रमाणे) दलित-बहुजन लोक पुण्यातील भीमा कोरेगाव शहीद स्तंभाला भेट देण्यासाठी येतात, ज्याला ते ‘विजय स्तंभ’ म्हणतात. हे स्मारक १८१८ मध्ये भीमा कोरेगावच्या रक्तरंजित दिवसभराच्या लढाईत लढलेल्या त्यांच्या पूर्वजांच्या शौर्याचे स्मरण करते. सुमारे ८०० जणांच्या मिश्र जातीच्या बटालियनने, ज्यातील बहुतेक अत्याचारित दलित आणि बहुजन समुदायातील होते, ब्राह्मण पेशवे राजवटीच्या नेतृत्वाखालील ३०,००० जणांच्या सैन्याला माघार घेण्यास भाग पाडले. जवळजवळ चाळीस वर्षे, भीमा कोरेगाव येथे होणारा हा वार्षिक कार्यक्रम अखंडपणे सुरू राहिला. फक्त २०१८ मध्ये, भीमा कोरेगाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लढाईच्या २०० व्या वर्धापन दिनानिमित्त एकमेव व्यत्यय आला.

प्रेरणास्पद भीमा कोरेगाव परिसरात आग लावणाऱ्या जमावाने भगवे झेंडे हातात घेतले होते आणि कपाळावर टिळक लावले होते. त्यांचा आक्रमक पवित्रा पश्चिम महाराष्ट्रातील उजव्या विचारसरणीच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाचे प्रतीक होता. त्या अनियंत्रित जमावाने हिंसाचारात कोणालाही सोडले नाही, ना मुले ना वृद्ध. हे सर्व अगदी सुसज्ज पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या डोळ्यासमोर घडले. असे असूनही, पोलिसांनी ज्या घरांवर छापे टाकले ती घरे १६ वकील, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विद्वानांची होती ज्यांनी निळे झेंडे आणि पंचशील झेंडे हातात धरले होते आणि दलित-बौद्ध समुदायाच्या हक्कांबद्दल खरी सहानुभूती बाळगली होती. त्यापैकी बरेच जण तर महाराष्ट्रात राहतही नव्हते.

लवकरच, हे १६ जण, ज्यांना “बीके १६” म्हणून ओळखले जाऊ लागले, ते विविध प्रकारे सेलिब्रिटी बनले. लेखणीचे धनी असलेले हे पुरुष आणि महिला, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी एक अजिंक्य धोका मानले गेले. कागदावर या अटका इतक्या हास्यास्पद वाटतात की गेल्या सात वर्षांहून अधिक काळ न्यायालयांनी त्यांना दखल घेण्यास पात्र मानले आहे; ही विडंबना लोकशाही मानल्या जाणाऱ्या कोणत्याही देशाच्या न्यायिक विवेकाला टोचून टाकणारी आहे. खटल्याचा अंतिम निकाल येईल तेव्हा तरी त्याने संविधानाच्या अंतर्मनाला वेदना देऊ नये.

हे सर्व कसे घडले हे समजून घेण्याच्या प्रयत्नात द पॉलिस प्रोजेक्टने राज्याने रचलेल्या कारस्थानांना समजून घेण्यासाठी असंख्य कागदपत्रांची तपासणी केली. यामध्ये समावेश आहे पुणे पोलिस आणि एनआयएने दाखल केलेली आरोपपत्रे आणि पुरवणी कागदपत्रे; उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या असंख्य याचिकांचा आणि त्यावर जाहीर केलेल्या आदेशांचा; दीर्घ कायदेशीर प्रक्रियेत कोणत्याही टप्प्यावर उपयुक्त ठरण्याची शक्यता असलेले बीके १६ संरक्षणासाठी आशेचे कवचकुंडल म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध स्वतंत्र सायबर फॉरेन्सिक प्रयोगशाळांकडून प्राप्त झालेले इलेक्ट्रॉनिक पुरावा चाचणी अहवाल. आरोपींकडून पुरावा म्हणून जप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या प्रती, म्हणजेच, क्लोनच्या अनेक विश्वासार्ह आंतरराष्ट्रीय सायबर फॉरेन्सिक प्रयोगशाळांनी केलेल्या तपासात असे दिसून आले आहे की खटल्यातील जप्त सामग्रीत अभूतपूर्व प्रमाणात छेडछाड करून पुरावे कसे तयार करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची चर्चा एका भयानक गुंतागुंतीच्या संस्थात्मक काल्पनिक कादंबरीच्या रूपात झाली आहे, ज्याची मुळे प्रत्यक्षात २०१३-१४ इतकी मागे जातात, जेव्हा गडचिरोली प्रकरणात कुप्रसिद्ध अटकांची पहिली मालिका घडली होती.

गडचिरोलीची पार्श्वभूमी आणि ‘शहरी नक्षलवादाचा’ बागुलबुवा 

ऑगस्ट २०१३ च्या उत्तरार्धात, गडचिरोली पोलिसांनी पूर्व महाराष्ट्रातील बल्लारशाह रेल्वे जंक्शनवरून जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विदेशी भाषा अध्ययनाच्या एका विद्यार्थ्याचे अपहरण केले. हे ठिकाण भीमा कोरेगावपासून अंदाजे ७०० किलोमीटर अंतरावर आहे. विद्यार्थ्याला तीन दिवस न्यायालयात हजर करण्यात आले नाही, जे भारतीय फौजदारी प्रक्रिया नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. औपचारिक अटक आणि न्यायालयात हजर झाल्यानंतरही, पुढील तीन आठवडे पोलिस कोठडीत विद्यार्थ्याला यातना देण्यात आल्या. या काळात, गडचिरोलीतील एका गावातील दोन आदिवासींवरही क्रूर अत्याचार करण्यात आले आणि दबावाखाली त्यांना अशी विधाने करण्यास भाग पाडण्यात आले ज्यामध्ये त्यांनी स्वतःला आणि जेएनयू विद्यार्थ्याला गोवले होते. ही विधाने दंडाधिकाऱ्यांसमोर शिकवून-पढवून जबरदस्तीने दिलेले कबुलीजबाब होते. नंतर, तुरुंगात, तिघांनी धाडस केले आणि त्यांचे विधान मागे घेतले. असे असूनही, ट्रायल कोर्टाने त्यांच्या शिक्षेसाठी याच विधानांचा मुख्य आधार म्हणून वापर केला.

जेएनयूचे विद्यार्थी हेम मिश्रा यांच्यावर असा आरोप करण्यात आला की ते बंदी घातलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षा (माओवादी) ची कथित शहरी आघाडी संघटना “रेव्होल्यूशनरी डेमोक्रॅटिक फ्रंट” (आरडीएफ) च्या वतीने दिल्ली विद्यापीठातील इंग्रजीचे सहाय्यक प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा यांचे कुरियर म्हणून काम करीत होते. पोलिसांनी दावा केला की हेम मिश्रा यांना आरडीएफचे एक मेमरी कार्ड पोहोचवण्याचे काम देण्यात आले होते, ज्यामध्ये कथितपणे गुन्हेगारी माहिती होती. हे कार्ड गडचिरोलीतील भूमिगत माओवादी नेत्या नर्मदक्का यांना पोहोचवायचे होते, ज्यांच्यावर पोलिस कोठडीत असताना गडचिरोली प्रकरणात आरोप निश्चित झाला नव्हता व त्यांचा कोठडीतच मृत्यू झाला. याच प्रकरणात सप्टेंबरमध्ये रायपूर येथून आणखी दोन जणांचे अपहरण करण्यात आले. पुढील वर्षी मे महिन्यात साईबाबांना दिल्लीतून अटक करण्यात आली. ७ मार्च २०१७ रोजी, गडचिरोली सत्र न्यायालयात जलदगतीने झालेल्या सुनावणीनंतर, या सहा जणांना दोषी ठरवण्यात आले आणि जन्मठेप व इतर कारावासाच्या शिक्षा सुनावल्या होत्या, ज्याचा भारतात आणि परदेशात मोठ्या प्रमाणात निषेध करण्यात आला.

सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांनी ८२४ पानांच्या निकालात साईबाबा आणि त्यांच्या सह-आरोपींना उद्देशून “शहरी नक्षल” ही एक नवीन श्रेणी तयार केली आणि म्हटले की त्यांच्यासारखे लोक आधुनिक “विकास” प्रकल्पांमध्ये अडथळे निर्माण करतात. न्यायाधीशांचा असा विश्वास होता की असे प्रकल्पच वंचित लोकांना सुधारित राहणीमान आणि कल्याण प्रदान करण्याचा एकमेव कायदेशीर मार्ग आहे. काही महिन्यांतच, अतिरेकी उजव्या विचारसरणीचे प्रचारक विवेक अग्निहोत्री यांनी ‘स्वराज्य’ या उजव्या विचारसरणीच्या मासिकातील एका लेखात हा शब्द वापरला आणि नंतर त्याच नावाने एक कुप्रसिद्ध पुस्तक लिहिले. त्यानंतर रॅडिकल डाव्या विचारसरणीच्या समर्थकांना बदनाम करण्यासाठी भारतातील सार्वजनिक चर्चेत या शब्दाचा व्यापक वापर सुरू झाला.

जानेवारी २०१८ च्या अखेरीस, गडचिरोली प्रकरणी शिक्षा सुनावल्यानंतर आणि मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन नाकारल्यामुळे विजयाच्या उन्मादात त्याच पोलिस पथकाने बीके-१६ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्यांवर देशभरात अटक कारवाई सुरू केली. पण महाराष्ट्र पोलिसांच्या त्या धाडसी पथकावर लवकरच अप्रिय प्रसंग ओढवला जेव्हा, ५ मार्च २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सत्र न्यायालयाचा वादग्रस्त निर्णय रद्द केला. तथापि, या सहा वर्षांत, एल्गार परिषदेच्या कटाची धावती गाडी फौजदारी न्यायव्यवस्थेला चिरडत राहिली आणि एकामागून एक मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना अटक करत राहिली.

खरं तर, ऑक्टोबर २०२२ मध्ये, त्याच उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठाने गडचिरोलीतील सर्व सहा कथित “शहरी नक्षलवाद्यांना” निर्दोष सोडले होते. कारण त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली सरकारी मान्यता अवैध असल्याचे आढळून आले होते. यामुळे संपूर्ण सत्र न्यायालयीन खटलाच अवैध ठरला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्याच दिवशी निर्णयाला स्थगिती दिली आणि सहा महिन्यांनंतर आपणच लावलेली स्थगिती रद्द करून पुन्हा खटला चालवण्याचे आदेश दिले. “शहरी नक्षलवादा”चा बागुलबुवा केवळ बनावट कथाच आहे याची न्यायालयीन पुष्टी होण्यासाठी आणखी एक वर्ष लागले. ऑक्टोबर २०२२च्या निर्दोष सुटकेवरील आपल्या अहवालात, ‘द वायर’ने गडचिरोली आणि एल्गार परिषद प्रकरणांना जोडणारे धागे  याप्रकारे ओळखले:

‘साईबाबांना शिक्षा झाल्यानंतर, कनिष्ठ न्यायालयातील त्यांचे वकील सुरेंद्र गडलिंग, त्यांचे सहकारी हॅनी बाबू आणि त्यांचे जवळचे मित्र रोना विल्सन यांनाही पुढील काही वर्षांत UAPA अंतर्गत अटक करण्यात आली. सुरेंद्र गडलिंग यांनी कनिष्ठ न्यायालयात त्यांच्या बचावासाठी लढा दिला, तर हॅनी बाबू आणि रोणा विल्सन यांनी त्यांच्या सुटकेसाठी मोहीम राबवली होती. २०१८ च्या एल्गार परिषद प्रकरणात तिघांचीही प्रमुख आरोपी म्हणून नावे आहेत. हॅनी बाबूची पत्नी आणि दिल्ली विद्यापीठाच्या प्राध्यापक जेनी रोवेना म्हणाल्या की, (आता) त्यांना खूप आशा आहे. त्यांनी द वायरला सांगितले की, “शेवटी, एल्गार परिषद खटला मुख्यत्वे साईबाबांच्या खटल्यावर आधारित होता. साईबाबांच्या निर्दोष सुटकेमुळे एल्गार परिषद प्रकरणात नाव असलेल्या सर्वांचे निर्दोषत्व सिद्ध होण्यास मदत होईल.”’

गडचिरोली खटल्याचा निकाल हा एल्गार परिषद प्रकरणासाठी एक नजीर

वर्षानुवर्षे जीवघेण्या वेदना आणि ताण सहन केल्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाचा मार्च २०२४ मध्ये एक न्याय्य निकाल आला, ज्यामध्ये सर्व आरोपींना दोषमुक्त ठरविण्यात आले. हा निर्णय UAPA सारख्या कठोर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्वे म्हणून काम करतो. सामान्य गुन्हेगारी प्रक्रियेच्या तुलनेत UAPA मध्ये अनेक निर्बंध आणि वेगळे निकष आहेत, ज्यामध्ये आरोपींना आधीच दोषी मानण्याचीही एक तरतूद समाविष्ट आहे. तरीही, न्यायालयाने आपल्या निकालात पोलिसांनी केलेल्या असंख्य प्रक्रियात्मक, पुराव्यांसंबंधी आणि आरोपांशी संबंधित उल्लंघनांचे तपशीलवार वर्णन केले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की जर संबंधित व्यक्तींनी UAPA मध्ये परिभाषित केलेल्या दहशतवादी कृत्यांच्या श्रेणीत येणारा गुन्हा प्रत्यक्षात केला असेल तरच आरोपींना आधीच अपराधी गृहीत धरले जाऊ शकते.

न्यायालयाच्या या निर्णयातून हे स्पष्ट होते की केवळ कथित दहशतवादी संघटनेला सामान्य पाठिंबा देणारे कथित बेकायदेशीर कृत्य करणे म्हणजे दहशतवादी कृत्याशी संबंधित गंभीर आरोप होऊ शकत नाही. अशा गंभीर आरोपांमध्ये “दहशतवादी कट रचणे” आणि “दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या दहशतवादी संघटनेचे सदस्यत्व” पासून ते “बंदी घातलेल्या संघटनेच्या दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा देणे” आणि अगदी “दहशतवादी संघटनेचे सदस्य म्हणून स्वतः प्रतिनिधित्व करणे” पर्यंतचा समावेश आहे. या निकालात पहिल्यांदाच UAPA अंतर्गत अटक आणि जप्तीसाठी विशेष प्रक्रिया स्पष्टपणे परिभाषित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे एल्गार परिषद प्रकरणात त्याच पोलिस पथकाने वापरलेल्या संशयास्पद अटक आणि जप्ती प्रक्रिया सामान्यतः अवैध ठरतात.

इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांशी छेडछाड न करता जतन करण्यासाठी कोणत्या प्रक्रियेचे पालन करावे लागेल हे स्पष्ट करताना उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिव्हाइसेसमधील डेटाची “हॅश व्हॅल्यू” जप्तीच्या वेळी रेकॉर्ड करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून पुराव्यांशी छेडछाड झाली नाही याची खात्री होईल. हॅश व्हॅल्यू ही एक अद्वितीय अक्षर-अंकीय मूल्य (अल्फा-न्यूमेरिक व्हॅल्यू) आहे जी फाइलमधील सामग्रीचे डिजिटल प्रतिनिधित्व करते. हा कायदा त्या सर्व प्रकरणांमध्ये लागू होईल जिथे इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जप्त केले गेले आहेत. जसे की एल्गार परिषद प्रकरण. एल्गार परिषद प्रकरणात, सरकारी वकिलांनी नंतर राज्य न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत हॅश व्हॅल्यूची नोंद केली. म्हणून जप्त केलेला इलेक्ट्रॉनिक डेटा अबाधित आहे आणि जप्त केल्यापासून त्यात छेडछाड केलेली नाही हे सिद्ध करता येत नाही.

जानेवारी २०२० मध्ये, एनआयएने एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिसांकडून स्वतःकडे घेतला. तोपर्यंत नऊ मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतरही, एनआयएने अटकसत्र सुरूच ठेवले. एनआयएने लक्ष्य केलेल्यांपैकी एक माजी जेसुइट पुजारी आणि आदिवासी हक्क कार्यकर्ते स्टॅन स्वामी होते, ज्यांचा कोठडीत दुःखद मृत्यू झाला. गडचिरोली येथील ‘महेश करिमन तिर्की आणि इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर एनआयएची भूमिका काहीशी मऊ झाली, जरी ही सौम्यता निवडक प्रकरणांपुरती मर्यादित असेल. उच्च न्यायालयात एनआयएने एल्गार परिषद प्रकरणातील किमान तीन आरोपींना जामीन देण्यास सहमती दर्शविली. सुधीर ढवळे आणि रोणा विल्सन यांनाही जामीन मंजूर करण्यात आला आणि त्यांच्या वकिलांना आश्वासन देण्यात आले की त्यांच्या जामिनावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले जाणार नाही. मोठ्या अडचणींनंतर, माजी ‘पंतप्रधान ग्रामीण विकास संशोधक’ महेश राऊत आणि लोककलाकार ज्योती जगताप यांना अखेर सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामिनाच्या स्वरूपात दिलासा मिळाला.

तरीही, जेव्हा जेव्हा जामीन प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचते तेव्हा न्यायाच्या त्या सर्वोच्च स्तरावरील अडथळे अनेकदा एखाद्याचे डोके भिंतीवर आपटल्यासारखे वाटतात. वकील सुरेंद्र गडलिंग यांचा जामीन अर्जही तिथेच प्रलंबित आहे. तज्ञांसाठी हे लपलेले नाही की २०१७ पर्यंत गडचिरोली प्रकरणात गडलिंग यांचे मूलभूत युक्तिवाद अखेर मार्च २०२४ च्या निर्दोष सुटकेसाठी अविभाज्य ठरले.

हे लिहिण्याच्या वेळी, एनआयए, म्हणजेच केंद्र सरकार, कोणत्या ना कोणत्या कारणाने गडलिंग यांच्या जामीनाला विरोध करत आहे. यामुळे राज्याला या प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्त्याबद्दल अशी समस्या का आहे याबद्दल आणखी शंका निर्माण होते.

गडचिरोली आणि एल्गार परिषदेच्या अटकेतील समान धागे

गडचिरोलीतील शिक्षेचा निषेध करण्यासाठी केवळ हॅनी बाबू, रोणा विल्सन आणि सुरेंद्र गडलिंग हे उघडपणे सक्रिय नव्हते. उदयोन्मुख जात-निर्मूलन चळवळीशी संबंधित रॅडिकल आंबेडकरवादी सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर ढवळे आणि कबीर कला मंचमधील त्यांचे सहकारी देखील त्या काळात झालेल्या असंख्य तुरुंगवासाच्या विरोधात वाढत्या निषेधांमध्ये सहभागी होते.

आता आपण १ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या भीमा कोरेगाव हिंसाचाराच्या चौकशी आयोगाकडे वळूया, ज्याची या मालिकेच्या पहिल्या भागात तपशीलवार चर्चा केली आहे. तेथील नोंदी स्पष्टपणे दर्शवितात की एल्गार परिषद प्रकरणाचे गडचिरोली प्रकरणाशी अनेक साम्य आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एल्गार परिषद आरोपींपैकी (म्हणजेच, बीके-१६) कुणाच्याही विरोधात हिंसाचारात किंवा कोणत्याही दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा कोणताही पुरावा नाही.

आयोगासमोर साक्ष देणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांमध्ये शिवाजी पवार यांचाही समावेश होता. जानेवारी २०१८ पासून प्रकरण २०२० मध्ये एनआयएकडे सोपवण्यात येईपर्यंत त्यांनी एल्गार परिषद प्रकरणात तपास अधिकारी म्हणून काम पाहिले. कोणतेही स्पष्ट कारण नसताना, प्रकरण पुणे शहराच्या झोन १ मधील शिवाजी पवार यांच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तांतरित करण्यात आले. २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पवार यांनी आयोगासमोर सांगितले की, एल्गार परिषद चौकशीत त्यांना मार्गदर्शन करणारे अधिकारी गडचिरोली प्रकरणाच्या तपासातही सहभागी होते, तसेच त्यांचे नेतृत्व करत होते.

पवार यांना चौकशीत मार्गदर्शन करणाऱ्यांपैकी एक सुहास बावचे होत. ते पुण्यातील झोन २ चे उपायुक्त होते. ते पवार यांच्या क्षेत्राचे (झोन १) प्रभारी नव्हते. बावचे यांनी यापूर्वी गडचिरोली जिल्ह्याचे उपअधीक्षक म्हणून काम पाहिले होते, तसेच ऑगस्ट २०१३ पासून ‘महेश करिमन तिर्की आणि इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ प्रकरणात दिशाभूल करणारा तपास केला होता. त्या तपासावर आधारित खटला अखेर कायद्याच्या कसोटीवर उतरला नाही. यामुळे त्या खटल्यातील मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना सरासरी आठ ते नऊ वर्षे विनाकारण तुरुंगवास भोगावा लागला.

पवारांनी आयोगासमोर आणखी एका अधिकाऱ्याचे नाव घेतले – रवींद्र कदम. ते गडचिरोली प्रकरणात सुहास बावचे यांचे मार्गदर्शक आणि प्रशिक्षक होते. त्यावेळी ते उपमहानिरीक्षक होते. नंतर ते पुण्यात सहआयुक्त झाले आणि दोन-चार वर्षानंतर निवृत्त झाले. मुख्य गोष्ट अशी आहे की या तीन अधिकाऱ्यांनी फसवणुकीचा आणखी एक अड्डा निर्माण केला, ज्यामुळे पुणे पोलिसांच्या तथाकथित ‘उपलब्धींच्या’ सब्जबागेत एल्गार परिषद खटल्याचे फूल उमलू शकले.

डळमळीत पायावर उभा भयंकर खटला

या मालिकेच्या पहिल्या भागात नमूद केल्याप्रमाणे, आयोगासमोर सादर केलेल्या हिंसाचाराशी संबंधित पुराव्यांमध्ये बीके-१६ सदस्यांपैकी कोणत्याही सदस्याचा सहभाग असल्याचा पुरावा आहे का, अशी उलटतपासणी करताना पवार यांना वारंवार विचारण्यात आले.

भीमा कोरेगावच्या २०० व्या वर्धापन दिनाशी संबंधित हिंसाचाराच्या सर्व घटनांचे तपशीलवार वर्णन करणारे डझनभर पोलिस अहवाल आणि आरोपपत्रे रेकॉर्डमध्ये असली तरी, पवार यांनी आयोगाच्या नोंदींमधून एकही तथ्य उद्धृत केले नाही. त्याऐवजी, पवार यांनी एल्गार परिषदेच्या आरोपपत्राचा वारंवार उल्लेख केला, जे हजारो पानांच्या कागदपत्रांनी भरलेले आहे. तरीही, त्यातही १ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा कोरेगावमध्ये झालेल्या जमावाच्या हिंसाचाराचा ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमाशी संबंध असल्याचा एकही पुरावा देण्यात आला नाही.

पवार यांनी स्वतः दाखल केलेल्या आरोपपत्रांमध्ये (१५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी दाखल केलेला अंतिम तपास अहवाल, २१ फेब्रुवारी २०१९ रोजी दाखल केलेला पहिला पुरवणी अंतिम अहवाल) आणि ९ ऑक्टोबर २०२० रोजी एनआयए तर्फे दाखल केलेला दुसरा पुरवणी अंतिम तपास अहवाल, हे तिन्ही अहवाल कुठेही या दोन घटनांमधील कोणताही ठोस संबंध उघड करत नाहीत. असामान्यपणे मोठ्या प्रमाणात गोळा केलेल्या साहित्यामध्ये आरोपाच्या लायक पुराव्याच्या रूपात फक्त दोनच संभाव्य स्रोत आहेत.

पहिला स्रोत म्हणजे आरोपींच्या घरातून जप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर आढळलेले विविध कागदपत्रे. हे दस्तऐवज डिजिटल माध्यमांच्या गैरवापराद्वारे कथा तयार करण्याच्या नवीन पद्धतीचे वैशिष्ट्य आहेत. जसे आपण या मालिकेच्या तिसऱ्या भागात खुलासा करू. दुसरा स्रोत म्हणजे “संरक्षित साक्षीदार” मानल्या जाणाऱ्या अर्धा डझन व्यक्तींच्या साक्षी. यापैकी पाच जणांनी न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांसमोर जबाब नोंदवले आहेत. जरी या साक्षीदारांची ओळख पटलेली नसली तरी, विधानांवरून स्पष्टपणे दिसून येते की या प्रमुख साक्षीदारांपैकी बहुतेक राज्याला आत्मसमर्पण करणारे माजी माओवादी आहेत; त्यांच्या आत्मसमर्पणाच्या अटींमुळेच त्यांना पाळलेले साक्षीदार मानणे बाध्यकारी ठरेल.

खोटेपणा ओळखण्याचा कोणताही प्रयत्न न करता, जर हे कागदोपत्री साहित्य खरे म्हणून स्वीकारले गेले तर, आरोपीला, जास्तीत जास्त, समकालीन माओवादी कारवायांशी संबंधित बाबींमध्ये रस असल्याचे मानले जाऊ शकते. हे दस्तऐवज आरोपीला कोणत्याही ठोस गुन्ह्याशी स्पष्टपणे जोडत नाहीत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकरणात कुठत्याही दहशतवादी कृत्याला अंजाम देणे, आरोपी ठरणे किंवा ते नियोजित करणे यासंबंधी कोणतेही पुरावे नाहीत. भीमा कोरेगावमध्ये दलितांविरुद्ध जमावाने केलेल्या हिंसाचारात त्यांची कोणतीही भूमिका असल्याचे पुरावे सापडणे तर दूरची गोष्ट, देशात कुठेही दलितांनी केलेला कोणताही प्रतिकार किंवा अशांतता पसरवण्यासारखेही काही दिसत नाही.

असे दिसून येते की तपास अधिकाऱ्यांनी सीआरपीसीच्या कलम १७३(८) चा अवाजवी फायदा घेतला आहे. सीआरपीसीच्या या उपकलमामुळे तपास अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर करण्याची परवानगी मिळते, ज्यामुळे त्यांना अनिश्चित काळासाठी प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवता येतो आणि मर्जीने आरोपांमध्ये नवीन थर जोडता येतात. यूएपीए प्रकरणांमधील तपास अधिकारी हा खालच्या दर्जाचा अधिकारी असू शकत नाही. म्हणून, जर आरोपींच्या डिजिटल डेटामध्ये प्रवेश करण्यासाठी तांत्रिक प्रशिक्षण असलेला सक्षम अधिकारी असेल, तर त्यांच्याकडे अनेक पद्धती आणि आरोपांचे थर तयार करण्याचा पर्याय खुला राहतो.

कलम २०७ अंतर्गत दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन करण्यातही अभियोक्ता पक्ष खूपच मंद राहिलेला आहे. या कलमानुसार खटला सुरू होण्यापूर्वी, आरोप निश्चित होण्यापूर्वीच, आरोपांची तपशीलवार सर्व कागदपत्रे बचाव पक्षाला सोपवावी लागतात. हे बहुतेकदा तेव्हाच केले गेले जेव्हा या कलमाचे पालन न केल्याबद्दल अभियोक्ता पक्षाला कायदेशीर आव्हानांना तोंड द्यावे लागले. जानेवारी २०२५ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान, अभियोक्ता पक्षाने एकूण ३६३ साक्षीदार असल्याचा दावा केला होता, तर आरोपपत्रात फक्त ४८ साक्षीदारांची यादी आहे ज्यांचे जबाब प्रत्यक्षात नोंदवले गेले आहेत आणि जे कागदपत्रांसह संलग्न आहेत.

अशी उत्पत्ती, जी पराभवाच्या अंजामालाच आरंभ बनू शकते 

फेब्रुवारी २०१९ मध्ये पहिल्या पुरवणी आरोपपत्राच्या प्रती मिळाल्यापासूनच, आरोपी आणि त्यांचे वकील, आरोप सिद्ध करण्यासाठी सरकारी वकिलांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती मिळविण्यासाठी विशेष एनआयए न्यायालयापासून ते मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेत आहेत. जेव्हा सर्व कागदोपत्री पुरावे, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष, बचाव पक्षाला दिले जातात तेव्हाच खटला सुरळीतपणे पुढे जाऊ शकतो.

आतापर्यंतच्या कार्यवाहीवरून असे दिसून येते की एनआयएला खटला सुरू करण्याची कसली घाई नाही. खटला सुरु होण्यापूर्वीच्या टप्प्यात आरोपींनी खटल्यात अनेक कायदेशीर आव्हाने दाखल केली आहेत. काही आरोपींविरुद्ध खटला रद्द करण्यासाठीच्या याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत, तर इतरांना निर्दोष सोडण्यासाठीच्या याचिका देखील प्रलंबित आहेत. या आव्हानांना तोंड देत, अभियोजन पक्ष आरोप निश्चित करून खटला चालवण्यास प्रवृत्त होऊ शकतो.

३१ डिसेंबर २०१७ च्या उत्साहवर्धक एल्गार परिषद कार्यक्रमाच्या उलट, हा खटला आठ दिवसांनी, ८ जानेवारी २०१८ रोजी दाखल करण्यात आला, जो पचवणे कठीण आहे. एफआयआर दाखल करण्यास इतका विलंब होणे हे कोणत्याही न्याय्य न्यायालयाला शंका निर्माण करेल की तक्रारदाराला या आरोपांचा इतका उशिरा विचार का आला असेल. बहुतेक न्यायाधीशांना हे समजते की एफआयआर दाखल करण्यास उशीर होणे हे द्वेष दर्शवते.

आणि तरीही, मार्च २०१८ पर्यंत, या प्रकरणात फक्त किरकोळ आरोप दाखल करण्यात आले होते. जसे की भीमा कोरेगावमध्ये प्रक्षोभक भाषणे, कविता वाचन आणि गाण्यांद्वारे हिंसाचार आणि अराजकता भडकवणे. तथापि, आपण या अहवालात पाहतच आहोत की, या प्रकरणाचे भवितव्य सुरुवातीपासूनच लिहिलेले दिसते; ते अथांग डोहात गाडले जाणे निश्चित आहे.

गडचिरोलीतील ‘महेश करीमन तिर्की’ प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता ही एक पातळ, काळी सावली आहे जी एनआयएच्या विपुल आरोपपत्रे आणि कागदपत्रांच्या अंधकारमय भविष्याचे संकेत देत आहे.

छापे, जप्ती आणि अटकेची मालिका

१७ एप्रिल २०१८ रोजी पुणे पोलिसांनी शोध वॉरंटशिवाय छापे आणि जप्तीची पहिली फेरी केली. खरंतर, त्याच प्रकरणात पवार यांनी दाखल केलेल्या दुसऱ्या अर्जावर, प्रवेश प्रतिबंधित असलेल्या न्यायालयीन सुनावणीनंतर दुसऱ्यांदा शोध वॉरंट नाकारण्यात आला होता. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि दिल्ली येथील अनेक कथित संशयितांच्या घरांवर छापे टाकण्यात आले.

रोणा विल्सन आणि सुरेंद्र गडलिंग यांच्याकडून जप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवरील डिजिटल सामग्रीने त्यावर्षी मे महिन्यात UAPA लागू करण्यासाठी आधार म्हणून काम केले. २८ ऑगस्ट रोजी छापे आणि जप्तीची दुसरी फेरी सुरू झाली, ज्यामध्ये हैदराबाद, रांची, फरीदाबाद, गोवा, ठाणे आणि पुन्हा एकदा मुंबईत किमान सहा व्यक्तींना लक्ष्य करण्यात आले.

छापे आणि जप्तीच्या या दोन्ही फेरींमुळे अटक झाली. पहिली अटक ६ जून रोजी झाली. एप्रिलमध्ये ज्यांच्या घरांवर छापे टाकण्यात आले होते अशा चार जणांना अटक करण्यात आली. त्याच दिवशी आणखी एका महिलेलाही अटक करण्यात आली. तिच्या घरीही छापे टाकण्यात आल्याचे वृत्त आहे, परंतु तिच्या अटक मेमोमध्ये कोणत्याही जप्तीचा उल्लेख नाही.

अशा प्रकारे पहिल्या अटक सत्रात खालील प्रमाणे बीके-५ ताब्यात घेण्यात आले : 

1. सुधीर ढवळे
2. रोना विल्सन
3. सुरेंद्र गडलिंग
4. शोमा सेन
5. महेश राऊत

अटक केलेले सर्वजण सुप्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ते आहेत, ज्यांनी साईबाबांच्या राज्य छळाला विरोध करणे यासारख्या एखाद्या मुद्द्यावर एकमेकांशी, जसे रोणा विल्सन आणि सुरेंद्र गडलिंग यांनी संपर्क साधला असावा. स्वाभाविकच, यापैकी दोन किंवा अधिक व्यक्तींमध्ये कधीतरी फोनवरून संभाषण झाले असावे, जे बनावट कटाचा पुरावा म्हणून काम करू शकते, जरी  कायदेशीर शंका दूर करण्यासाठी कोणतीही कॉल रेकॉर्डिंग पूर्वी केली गेली नसली तरी. या टप्प्यावर अनेकदा घडलेल्या प्रकरणाची दखल घेण्याचे दायित्व असलेल्या न्यायालयाने आरोपपत्रात नमूद केलेल्या कॉल रेकॉर्डमध्ये कथित कटाचा पुरावा देणारे संभाषणांचे कोणतेही रेकॉर्डिंग आहे का, हे तपासण्याची आवश्यकता मानली नाही. पुणे पोलिस पथकाला अति आत्मविश्वास असल्याचे दिसून येते, कारण गडचिरोली प्रकरणाच्या खटल्यातील (नंतर रद्द करण्यात आलेला) निकालही अशाच प्रकारच्या अपुष्ट कॉल रेकॉर्डवर जास्त विसंबून होता.

२८ ऑगस्ट रोजी, छापे आणि जप्तीची दुसरी फेरी, अटकेसह राबवण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरुवातीला सहा मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना त्यांच्या घरात अनेक महिने डांबून ठेवण्यात आले होते. नंतर त्यांना तुरुंगात पाठवण्यात आले. त्यापैकी दोघांना २६ ऑक्टोबर रोजी, एकाला दुसऱ्या दिवशी २७ ऑक्टोबर रोजी आणि चौथ्याला १७ नोव्हेंबर रोजी अटक करण्यात आली, ज्यामुळे एकूण अटकांची संख्या नऊ झाली. सप्टेंबर २०१९ मध्ये आणखी छापे आणि जप्ती करण्यात आल्या. त्याच मालिकेतील तिसऱ्या फेरीतील उर्वरित दोन अटका जुलै आणि ऑक्टोबर २०२० मध्ये करण्यात आल्या, ज्यामुळे संख्या वाढून एकूण बीके-१२ झाली.

1. वरवरा राव
2. अरुण फरेरा
3. व्हर्नन गोन्साल्विस
4. सुधा भारद्वाज
5. गौतम नवलखा
6. आनंद तेलतुंबडे
7. हॅनी बाबू

२०२० मध्ये, एनआयएने पुणे शहर पोलिसांकडून हे प्रकरण ताब्यात घेतले, ज्यामुळे पुन्हा एकदा कारवाई सुरू झाली. २०१९ मध्ये महाराष्ट्रात सरकार बदलल्यानंतर, पुणे पोलिसांची चौकशी सुरू झाली तेव्हा, केंद्र सरकारने अधिकाऱ्यांच्या एका विशिष्ट गटाच्या कृती लपविण्यासाठी घाईघाईने हे प्रकरण एनआयएकडे सोपवले. सप्टेंबर २०२० मध्ये अटकेची चौथी लाट आली. यावेळी, कबीर कला मंचचे प्रमुख सदस्य सागर गोरखे, रमेश गायचोर आणि ज्योती जगताप यांना लक्ष्य करण्यात आले. सांस्कृतिक गटातील या तिघांना ७ आणि ८ सप्टेंबर रोजी अटक करण्यात आली. एप्रिल २०१८ मध्ये त्यांच्या घरांवर आधीच छापे टाकण्यात आले होते आणि कथित “पुरावे” जप्त करण्यात आले होते.

अखेर, एका महिन्यानंतर, मूलभूत स्वातंत्र्यांचे आणखी एक भयानक उल्लंघन घडले. दोन छाप्यांमध्ये स्टॅन स्वामी यांची  इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आधीच जप्त करण्यात आली होती. पुणे पोलिसांनी पहिला छापा १२ जून २०१९ रोजी आणि दुसरा २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी टाकला. स्टॅन स्वामी यांनी अनेक विचारप्रवर्तक लेख लिहिले होते, ज्यात झारखंडमधील आदिवासी लोकांच्या आत्मनिर्णयासाठीच्या चळवळीतील पत्थलगडी चळवळीला पाठिंबा होता. सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्त्यांच्या एका मोठ्या गटात त्यांच्याप्रती वडीलांसारखे प्रेम होते. ८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी त्यांनाही अटक करण्यात आली. एका वर्षापेक्षा कमी काळ तुरुंगात राहिल्यानंतर, त्यांनी खऱ्या अर्थाने लोकशाही असलेल्या भारतीय समाज आणि राजकारणाच्या भविष्यासाठी आठवणींचा अमिट वारसा मागे सोडला. कारागृहीन कोठडीत असताना त्यांना खूप उशिरा एका खाजगी मिशनरी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे त्यांचे कोठडीतच निधन झाले. पार्किन्सन या त्यांच्या गंभीर आजारावर त्यांना आवश्यक उपचार मिळाले नाहीत, जे केवळ वेळेवर जामीन मिळाल्यासच मिळू शकले असते.

त्यांच्या अटकेसह, बीके-१६ ची यादी पूर्ण झाली:

1. सागर गोरखे
2. रमेश गायचोर
3. ज्योती जगताप
4. स्टॅन स्वामी

पुराव्याच्या प्रमाणमूल्याचे निर्धारण

डिसेंबर २०१९ मध्ये, महाराष्ट्राच्या व्यवस्थागत धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचे रक्षक शरद पवार एल्गार परिषदेच्या आरोपींच्या समर्थनार्थ उघडपणे बाहेर आले. त्याचवेळी दिल्लीच्या ‘द कॅरॅव्हन’ मासिकाने इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांवर एक धक्कादायक फॉरेन्सिक तपासणी अहवाल प्रकाशित केला. अहवालात मालवेअर (कोणाच्या तरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणात हानी पोहोचवण्यासाठी घालण्यात येणारे सॉफ्टवेअर) असल्याची पुष्टी करण्यात आली. त्यानुसार जप्त केलेल्या उपकरणांमध्ये स्पष्टपणे छेडछाड करण्यात आली होती. त्यानंतर त्याच इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याला अमेरिकेतील ‘आर्सेनल कन्सल्टिंग’कडे पाठवण्यात आले. त्यानंतर, जगभरातील इतर प्रसिद्ध प्रयोगशाळांनी स्वतःचे फॉरेन्सिक तपास केले. या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त सायबर फॉरेन्सिक प्रयोगशाळांनी लक्ष देण्यासारखे असंख्य अधिकृत अहवाल दिले आहेत.

न्यायालयांत सुरू असलेल्या लांबच लांब आणि चढउतारांनी भरलेल्या कायदेशीर लढायांदरम्यान, कोणतेही दहशतवादी कृत्य सिद्ध न होता केवळ “अर्बन नक्षल” असा ठपका ठेवणाऱ्या आरोपाची धार आता बरीच बोथट होत चालली आहे. जुलै २०२३ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने एल्गार परिषद प्रकरणात एक महत्त्वाचा जामीन निर्णय दिला, ज्यामध्ये मुंबईस्थित लेखक-कार्यकर्ते व्हर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांची सुटका झाली. हा जामीन निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. कारण न्यायालयाने कायद्याची व्याख्या केली आहे आणि असे ठरवले आहे की जर खटल्याची सुनावणी सुरू न होता एखादी व्यक्ती पाच वर्षे तुरुंगात राहिली तर, UAPA आणि राज्याविरुद्ध कट रचणे, युद्ध छेडणे आणि राजद्रोह यासारख्या गंभीर कलमांखाली आरोप असले तरीही, जामीन मंजूर केला पाहिजे.

न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर करण्याचे कारण म्हणजे अशा परिस्थितीत, जिथे खटला लवकर पूर्ण करण्यास असमर्थ आहे, खटल्यातील प्रथमदर्शनी “पुराव्यांच्या संभाव्य मूल्याची” स्पष्ट तपासणी करणे. “शहरी नक्षलवाद” च्या कथेभोवती विणलेल्या प्रकरणांमध्ये दहशतवादी कृत्य म्हणून वर्गीकृत करता येईल अशा कोणत्याही कृत्याचा अभाव हे गडचिरोलीच्या प्रकरणात निर्दोष सुटण्याचे एक प्रमुख कारण होते. तेव्हापासून, या प्रकरणांची धार कदाचित पूर्वीसारखी तेज राहिली नसेल.

एप्रिल आणि मे २०२४ मध्ये, एनआयए अभियोक्ता पक्ष खटला चालविल्याशिवाय शोमा सेन व गौतम नवलखा यांना दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवण्याचे ठोस कारण देऊ शकले नाहीत, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने शोमा सेन आणि गौतम नवलखा यांनाही जामीन मंजूर केला. सेनच्या प्रकरणात, राज्याने थेट कबूल केले की त्यांना आता ताब्यात ठेवण्याची आवश्यकता नाही. त्यानंतर लवकरच, मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वी शोमा सेन आणि रोणा विल्सन यांनी खटला पूर्णपणे रद्द करण्याची (क्वशिंग) मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील युक्तिवाद ऐकले. मनोरंजक म्हणजे, याचिकांवर संपूर्ण युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने अद्याप औपचारिक निर्णय देणे टाळलेले आहे.

या दोन्ही याचिकांचा एकत्रित विचार करता, या प्रकरणातील अनेक बनावट पैलू स्पष्ट होतात, जे प्रत्यक्षात जामीनासाठी किमान आवश्यकतेपेक्षा खूप पुढे जातात – प्रथमदर्शनी पुराव्यांमध्ये प्रमाणमूल्यांचा अभाव असल्याचे दिसून येते. परंतु कोणतेही उच्च न्यायालय कधीही खटला रद्द करण्याच्या याचिकेवर निष्पक्ष निर्णय देण्याची तसदी घेईल का? या व्यवस्थेत असे घडण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नाही. तेव्हा आता प्रश्न उरतो की वकील सुरेंद्र गडलिंग यांना किती काळ तुरुंगात खटल्याशिवाय शिक्षा भोगावी लागणार आहे?

गोन्साल्विस आणि फरेरा यांना जामीन देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने फिर्यादी पक्षाचा खटला ज्या पुराव्यांवर आधारित आहे त्याचे संभाव्य मूल्य तपासले. न्यायालयाने आरोप असलेल्या कलमांचे एक-एक करून परीक्षण केले आणि ज्या कलमांतर्गत दोघांवर आरोप आहेत त्यांचेही परीक्षण केले. न्यायालयास असे आढळून आले की फिर्यादी पक्षाचे पुरावे प्रथमदर्शनीसुद्धा आरोपीचा अपराध सिद्ध करण्यासाठी अपुरे आहेत.

न्यायालयाने असे नमूद केले की केवळ काही पुस्तके किंवा कागदपत्रे बाळगणे हे फिर्यादी पक्षाने आरोप केल्याप्रमाणे गुन्हा ठरत नाही. शिवाय, न्यायालयाने असे म्हटले आहे की फरेरा यांच्याविरुद्ध आरोपित आर्थिक व्यवहार अभियोजन पक्षाच्या पुराव्याच्या आधारे कोणत्याही दहशतवादी कारवायांशी जोडले जाऊ शकत नाहीत. न्यायालयास असेही आढळून आले की अभियोजन पक्ष या दोघांना दहशतवादी संघटनेशी जोडण्यासाठी ज्या पत्रांवर आणि कागदपत्रांवर अवलंबून होते त्यापैकी कोणतेही पत्र त्यांच्याकडून जप्त केले गेले नाही. शेवटी, सर्वोच्च न्यायालयाने आपले मत व्यक्त केले की अभियोजन पक्षाच्या पुराव्यांचे “प्रमाणमूल्य किंवा गुणवत्ता कमजोर आहे.” आणि म्हणूनच, जामीन मंजूर करताना त्यांनी असेही म्हटले की या दोघांविरुद्ध प्रथमदर्शनी खटला बनताना दिसत नाही.

जामीनावर सुटण्याची प्रवृत्ती कुठे पोहोचली किंवा थांबली आहे?

पुराव्याच्या कमकुवत संभाव्य मूल्याचा किंवा गुणवत्तेचा युक्तिवाद विल्सन आणि ढवळे यांच्या सुटकेनंतर बीके-१६ मधील उर्वरित सहा सदस्य – महेश राऊत, ज्योती जगताप, हॅनी बाबू, रमेश गायचोर, सागर गोरखे आणि सुरेंद्र गडलिंग – यांच्यासाठी देखील खरा आहे.

महेश राऊत यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असला तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने तो आदेश स्थगित केला आणि त्यांची सुटका दोन वर्षे पुढे ढकलली. अखेर, सप्टेंबर २०२५ मध्ये त्यांना गंभीर स्वयं-प्रतिकार (ऑटो-इम्यून) आजाराचे निदान झाल्यामुळे वैद्यकीय कारणास्तव तात्पुरते जामीनावर सोडण्यात आले. उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरील आरोप आधीच २०२३ मध्ये अवास्तव मानले होते.

२०२३ आणि २०२४ मध्ये एल्गार परिषद प्रकरणांमध्ये मंजूर केलेल्या जामीन मानकांवर आधारित कायद्यासमोर समानतेच्या तत्त्वानुसार इतर सर्वांची त्वरित सुटका करायला पाहिजे होती. परंतु अलिकडच्या काळात अशा प्रकरणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा अनुभव इतका वैविध्यपूर्ण आहे की माओवादी क्रांतिकारी चळवळीच्या किंवा सर्वसाधारणपणे लोकशाही चळवळींच्या कथित समर्थक किंवा कार्यकर्त्यासोबत समान सुसंगत न्यायालयीन दृष्टीकोनाची अपेक्षा करणे स्वतःला भ्रमात ठेवणे सिद्ध होत आहे. न्यायपालिकेच्या सर्वोच्च खंडपीठावर बसलेले न्यायाधीश कायद्याच्या तावडीत अडकलेल्यांना एकाच मापदंडाने तोलत नाहीत असे मानणे चुकीचे ठरणार नाही, जरी सरकारने त्यांना कटाचा भाग म्हणून खोटेच गुंतवले असले तरीही.

रोणा विल्सन सारख्या कमीत कमी दोन आरोपींवर त्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधून कथित गुन्हेगारी कागदपत्रे मिळाल्याचा आरोप आहे – एक प्रसिद्ध वकील सुरेंद्र गडलिंग आणि दुसरा प्रोफेसर हॅनी बाबू. सरकारी वकिलांकडे असलेले कथित पुरावे खरोखरच आरोप सिद्ध करतात का? रोणा विल्सन आणि सुधीर ढवळे यांना जामीन मंजूर करण्यासाठी सरकारी वकिलांनी अचानक केलेल्या सहमतीवरून स्पष्ट होते की खटला सुरू होण्यापूर्वीच, जामीन सुनावणीदरम्यान पुराव्याची गुणवत्ता किंवा संभाव्य मूल्य समोर आल्यावर खटल्यातील कमकुवतपणा उघड होईल. अशा परिस्थितीत, मुंबई उच्च न्यायालयाने हॅनी बाबू यांना जामीन मंजूर केला आणि दीर्घ प्रतीक्षेनंतर ज्योती जगताप यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. आम्ही हा अहवाल अपडेट करत असताना, उच्च न्यायालयाने रमेश गायचोर आणि सागर गोरखे यांनाही जामीन मंजूर केला.

हे लक्षात घेतले पाहिजे की संपूर्ण प्रकरणातील एक कमकुवत मुद्दा म्हणजे तपास यंत्रणेने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त करताना आरोपींना कोणतेही हॅश व्हॅल्यू प्रदान केले नाही. हॅश व्हॅल्यू हा असा मूल्यांक आहे जो फाईलमधील मजकुरात अगदी थोड्याशा बदलानेही बदलतो. आरोपपत्रात नोंदवलेली एकमेव हॅश व्हॅल्यू ही फक्त MD5 व्हॅल्यू आहे, जी जप्त केलेल्या उपकरणांमधील डिजिटल डेटा पुणे आणि मुंबई येथील राज्य न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमध्ये दुसऱ्या रिकाम्या हार्ड डिस्कवर “कॉपी” केल्यावर रेकॉर्ड केले गेले. याचा अर्थ ती मूळ फाइलची हॅश व्हॅल्यू नाहीच.

या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या एक वकील आपले स्वतंत्र मत मांडताना म्हणतात, “जर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची हॅश व्हॅल्यू जप्तीच्या वेळीच घेतली असती, तर जप्तीनंतर त्यांच्याशी छेडछाड केली गेलेली नाही याची खात्री करण्यास मदत झाली असती.” तथापि, खटल्यातील कागदपत्रांचा आढावा घेतल्यावर स्पष्टपणे दिसून येते की तपास यंत्रणेने डिजिटल पुरावे जतन करण्यासाठी ही अतिशय महत्त्वाची प्रक्रिया पाळलीच नाही. कायदेशीर तज्ञ म्हणतात की म्हणूनच एल्गार परिषद प्रकरणात सर्व इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित आहे. ही परिस्थिती सरकारी वकिलांसाठी आणखी लाजिरवाणी आहे, कारण अनेक प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाळांनी केलेल्या असंख्य स्वतंत्र चाचण्यांमधून असा निष्कर्ष काढला आहे की आरोपींच्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची जप्ती होण्यापूर्वीच मालवेअर स्थापित करण्यात आले होते. असेही संकेत आहेत की आरोपींना याची कसलीही कल्पना नव्हती.

हे अधिक महत्त्वाचे आहे कारण आरोपांच्या समर्थनार्थ सादर केलेले बहुतेक गुन्हेगारी पुरावे हे इलेक्ट्रॉनिक पुरावेच आहेत. तथापि, या प्रकरणात, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे सुरक्षित डिजिटल रेकॉर्ड मानले जाऊ शकत नाहीत. म्हणून, गुन्हेगारी पुराव्याचा डिजिटल भाग आता आरोपांच्या संदर्भात पुरावा म्हणून कायदेशीररित्या स्वीकार्य राहिलेला नाही. परिणामी, पुणे पोलिस आणि एनआयएच्या आरोपपत्रांमध्ये समाविष्ट असलेल्या असंख्य कागदपत्रांमध्ये नमूद केलेल्या प्रमुख पुराव्यांचे प्रमाण मूल्य किंवा गुणवत्ता शून्य मानणे चुकीचे ठरणार नाही.

परंतु यूएपीएच्या या घृणास्पद खेळात, असंख्य यूएपीए प्रकरणे सोडवण्यात तज्ज्ञ मानले जाणारे वकील सुरेंद्र गडलिंग आता तुरुंगात आठव्या वर्षी, एल्गार परिषद समर्थकांच्या एका मोठ्या कुटुंबातील एकटेच हजारो लोकांच्या तुरुंगात एक हास्यास्पद शिक्षा भोगत आहेत. असे दिसते की ते ‘महेश करीमन तिर्की’ प्रकरणात सुटकेचा पाया रचण्यात त्यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचे परिणाम भोगत आहे. त्यांनी त्यांच्या युक्तिवादांचा वापर करून मुंबई उच्च न्यायालयात आदर्श स्थापित करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. ज्यामुळे देशभरातील इतर असंख्य खोटी यूएपीए प्रकरणे रद्द होण्याची शक्यता आहे.

खरंच, ‘महेश तिर्की आणि इतर’ या खटल्यातील फेटाळलेल्या निकालात सत्र न्यायालयाने “शहरी नक्षल” हा शब्द रचण्याचे धाडस केले. २०१६ मध्ये, खटला अंतिम टप्प्यात असताना, विद्वान न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांनी याचा उल्लेख केला होता, जेव्हा त्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील लॉयड्सच्या लोहखनिज खाण प्रकल्पाविरुद्ध झालेल्या प्रखर विरोधाचे वर्णन “विकासविरोधी” म्हणून केले होते. तर, महेश तिर्की किंवा त्यांच्या कोणत्याही सहआरोपींचा या घटनेशी कोणताही संबंध असल्याचा कोणताही आरोप कुठेही नोंदलेला नव्हता.

२०१६ साली झालेल्या त्याच प्रखर विरोधासंदर्भात दाखल झालेल्या खटल्यात, एल्गार परिषद प्रकरणात अटक झाल्यानंतर गडचिरोली पोलिसांनी सुरेंद्र गडलिंग यांच्यासह वरवर राव यांनाही आरोपी बनवले होते. आरोपांपेक्षाही आश्चर्यकारक म्हणजे श्रेष्ठ न्यायालयांचा दृष्टिकोन. गंभीर आजारांनी ग्रस्त असलेल्या वृद्ध वरवरा राव यांना त्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने सहज जामीन मंजूर केला. त्यावेळी कोणीही कल्पना केली नसेल की गडलिंग यांना एल्गार परिषद प्रकरणापेक्षा या दुसऱ्या खोट्या प्रकरणात जामीन मिळविण्यात जास्त अडचणी येतील. पण हेच घडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दीड वर्षांच्या विलंबानंतर, गडचिरोली लोहखनिज खाण प्रकल्पाला प्रखर विरोध केल्याच्या प्रकरणात गडलिंग यांचा जामीन अर्ज अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडल्याचे दिसून येते. २१ जानेवारी २०२६ रोजीच्या अलीकडील आदेशात, न्यायालयाने जामीन नाकारण्याचा त्यांचा हेतू स्पष्टपणे नमूद केला आहे, तर गडलिंग यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला हे पटवून देण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही की खटला सुरू झाल्यानंतर तो पूर्ण होण्यास महिने नाही, तर वर्षे लागतील. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालय गडचिरोली प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतरच एल्गार परिषद प्रकरणात गडलिंग यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू करण्यास तयार आहे.

अशाप्रकारे गडलिंग यांच्यासारखे लोकप्रिय वकील दोन खोट्या प्रकरणांमध्ये दोन वरिष्ठ न्यायालयांमध्ये भरडले जात आहेत ही चिंतेची बाब आहे. प्रश्न निर्माण होतो की कायद्याच्या विळख्यात इतकी वर्षे निरपराध अडकवून आपल्या एका प्रामाणिक अधिकाऱ्याला न्यायालये काय यासाठी छळू इच्छितात का की त्यांनी आपली कारकीर्द घडवण्यापर्यंत आपली वकिली मर्यादित ठेवली नाही? की इतरांच्या मानवी हक्कांसाठी जीवाची बाजी लावण्याचा धोका पत्करला म्हणून? काय एल्गार परिषद प्रकरणाच्या माध्यमातून कायद्याशी केलेल्या आपल्या खेळाचा ठपका फोडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि एनआयएला सुरेंद्र गडलिंगच बळीचा बकरा म्हणून दिसले?

हा लेख मूळतः २१ मार्च, २०२५ रोजी इंग्रजीत प्रकाशित झाला होता.

भाषांतरकाराची नोंद: हे तीन अहवाल मराठी भाषिक समाजात जाणीव-जागृती घडवून आणण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. यापूर्वी एल्गार परिषद प्रकरणाशी संबंधित बहुतेक माहिती इंग्रजी माध्यमातून देश-विदेशात विस्तृत स्वरूपात प्रकाशित झाली असून ती सार्वजनिक अवकाशात उपलब्ध आहे. ही माहिती आणि हे सत्य हिंदी, मराठी व इतर भारतीय भाषेत आल्याने खरी माहिती आणि सत्य सर्वसाधारण लोकांपर्यंत पोहोचू शकेल. अधिक लोक आपली समज घडवून स्वतःची भूमिका ठरवू शकतील, म्हणूनच या अहवालांचे भाषान्तर प्रस्तुत करण्यात येत आहेत. परिश्रमपूर्वक संशोधन करून समोर आणलेली ही माहिती आणि सत्य मराठी भाषिक वाचकांना भीमा कोरेगाव-एल्गार परिषद खटल्यातील आरोपींच्या बाजूने — म्हणजेच न्याय आणि सत्याच्या बाजूने — भक्कमपणे उभे राहण्यासाठी नक्कीच प्रेरित करेल, अशी आशा आहे.